सिद्धार्थनगर: सरकारी धान खरीद सुस्त, निजी बाजार में बढ़ी मांग
· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.amarujala.com

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
अमर उजाला द्वारा 18 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी धान खरीद अभियान अभी रफ्तार नहीं पकड़ सका है, जबकि गांवों में निजी खरीद का बाजार सक्रिय हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों के पंजीकरण का सत्यापन लंबित होने और धान में नमी अधिक होने जैसी अड़चनें आ रही हैं, जबकि स्थानीय व्यापारी और आढ़ती किसानों से सीधे 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव में धान खरीद रहे हैं।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए जिले को 72 हजार मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है, जिसके तहत 77 क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। 16 नवंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से महज 31 केंद्रों पर खरीद शुरू हो सकी थी, जबकि 46 केंद्र असंचालित थे। जिले में अब तक कुल 328.16 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जो निर्धारित लक्ष्य का मात्र 0.46 प्रतिशत है।
एजेंसीवार खरीद की स्थिति
- खाद्य विभाग: 30 स्वीकृत केंद्रों में से 28 संचालित हैं, जिन पर 310.52 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। यह कुल सरकारी खरीद का करीब 94.6 प्रतिशत है।
- पीसीएफ: 25 केंद्रों में से किसी पर भी खरीद शुरू नहीं हुई है।
- यूपीपीसीयू: 21 केंद्रों में से 3 संचालित हैं, जहां 17.64 मीट्रिक टन खरीद हुई है।
- मंडी समिति: एक स्वीकृत केंद्र अभी शुरू नहीं हुआ है।
भुगतान और अन्य बाधाएं
सरकारी खरीद के एवज में किसानों को 80.10 लाख रुपये का भुगतान देय है, जिसमें से 21.21 लाख रुपये दिए गए हैं और 58.89 लाख रुपये का भुगतान लंबित है। रिपोर्ट के अनुसार:
- सत्यापन में देरी: जोगिया ब्लॉक के जम्हिरिया केंद्र प्रभारी अजीत कुमार ने बताया कि तहसील स्तर से सत्यापन लंबित होने के कारण खरीद आगे नहीं बढ़ पा रही है।
- नमी की समस्या: शोहरतगढ़ नक्थर केंद्र के प्रभारी कमरुद्दीन ने बताया कि अधिक नमी के कारण किसानों को धान सुखाकर लाने के लिए कहा गया है।
- निजी बाजार की सुविधा: शोहरतगढ़ के किसान अमरनाथ के अनुसार, निजी खरीदार गांव पहुंचकर सीधे सौदा करते हैं, जिससे किसानों को लंबी प्रक्रियाओं और ढुलाई से राहत मिलती है।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि सभी स्वीकृत केंद्रों पर खरीद शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं और लंबित सत्यापन प्रक्रिया को संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर पूरा कराया जाएगा।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



