अध्ययन: बच्चों में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और मस्तिष्क की प्रतिक्रिया का संबंध

बचपन के पोषण पर शोध के निष्कर्ष

*JAMA नेटवर्क ओपन* में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने बच्चों में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPFs) और उनके मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के बीच संभावित संबंधों की जांच की है। शोधकर्ताओं ने स्वस्थ वजन वाले 46 बच्चों की निगरानी की ताकि यह पता लगाया जा सके कि आहार विकल्प उनके मस्तिष्क की गतिविधि और शारीरिक संरचना को कैसे प्रभावित करते हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

• मस्तिष्क की प्रतिक्रिया: जिन बच्चों ने अधिक मात्रा में UPFs का सेवन किया, उनमें कुकीज़ या फ्रेंच फ्राइज़ जैसे खाद्य पदार्थों की तस्वीरें देखने पर मस्तिष्क के उन हिस्सों में अधिक सक्रियता देखी गई जो इनाम, प्रेरणा और आदत बनाने से जुड़े हैं।
• शारीरिक बदलाव: ये बढ़ी हुई मस्तिष्क प्रतिक्रियाएं अगले एक वर्ष के दौरान बॉडी मास इंडेक्स (BMI), कमर के घेरे और शरीर की कुल चर्बी में वृद्धि से जुड़ी पाई गईं।
• कारक: शोधकर्ताओं ने उल्लेख किया कि केवल चीनी ही एकमात्र कारक नहीं है; प्रसंस्कृत उत्पादों में वसा और कार्बोहाइड्रेट का संयोजन भी इन प्रतिक्रियाओं में योगदान देता है।

विशेषज्ञ दृष्टिकोण और नीतिगत चिंताएं

न्यूट्रिशन एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरेस्ट (NAPi) के डॉ. अरुण गुप्ता का सुझाव है कि ये निष्कर्ष इस बात की समीक्षा करने का आधार बनते हैं कि बच्चों के लिए इन खाद्य पदार्थों का विपणन कैसे किया जाता है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक आकर्षक खाद्य पदार्थों के बार-बार संपर्क में आने से आदतजन्य खाने को बढ़ावा मिल सकता है।

हालांकि, अध्ययन में स्पष्ट किया गया है कि यह साबित नहीं हुआ है कि बच्चे भोजन के आदी हो जाते हैं या जंक फूड सीधे तौर पर उनके मस्तिष्क को बदल देता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चूंकि यह अध्ययन अमेरिका में किया गया था, इसलिए इसके परिणामों को सीधे भारतीय बच्चों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

भारत में नियामक संदर्भ

यह अध्ययन ऐसे समय में आया है जब वसा, चीनी और नमक (HFSS) से भरपूर खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों को विनियमित करने पर चर्चा चल रही है।

• नियामक स्थिति: NAPi ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से अपने 'पत्रकारिता आचरण मानदंड 2022' में संशोधन करने का अनुरोध किया है ताकि ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाई जा सके।
• आधिकारिक पत्राचार: प्रेस काउंसिल ने मई 2024 में इस मामले को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा था। जून 2025 और 2026 में रिमाइंडर भेजने के बावजूद, NAPi का कहना है कि अभी भी प्रतिक्रिया का इंतजार है। इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी संपर्क किया गया है।