सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, क्या एसीआई वोटर को स्थायी रूप से वोट का अधिकार छीन सकता है

सारांश

28 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) से पूछा कि विशेष तीव्र पुनरावृत्ति (SIR) के दौरान मतदाता ने यदि सर्वेक्षण फॉर्म नहीं लौटाया तो क्या उसे हमेशा के लिए वोट का अधिकार से वंचित किया जा सकता है। सीजे सूर्य कांत और जॉयमाल्य बाघी न्यायाधीशों के नेतृत्व वाले बेंच ने प्रक्रिया संबंधी समस्याओं को उजागर किया और आयोग को समय सीमा बढ़ाने व पंजीकरण को सरल बनाने की सलाह दी।

मुख्य बिंदु

• उठाया गया प्रश्न: क्या फॉर्म न लौटाने को जीवन भर के मताधिकार हटाने का कारण बनाया जा सकता है?
• कोर्ट का रुख: न्यायाधीशों ने कहा कि वर्तमान प्रथा "त्रुटिपूर्ण" हो सकती है और गैर‑प्रतिक्रिया देने वाले मतदाताओं तक पहुँचने के लिए आयोग के "अवशिष्ट अधिकारों" के उपयोग पर स्पष्टीकरण मांगा।
• याचिकाकर्ता: कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जोहरी, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और नेहा राठी द्वारा प्रतिनिधित्व, यह तर्क देते हैं कि मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म 6 भरने के लिए मजबूर करना उन्हें नए आवेदक के रूप में प्रस्तुत करता है, जो आपराधिक दंडनीय है।
• ECI का उत्तर: वरिष्ठ वकील दमा शेषाद्री नायडू ने कहा कि 27 मई 2026 के बिहार SIR फैसले में केवल अवशिष्ट अधिकारों का उल्लेख है और यह दिल्ली SIR पर बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने समय सीमा बढ़ाने और देर से फॉर्म जमा करने की संभावना पर विचार करने का आश्वासन दिया।
• व्यावहारिक प्रभाव: यदि कोर्ट की चिंताओं को लागू किया गया तो दिल्ली में लगभग 47.5 लाख मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची में रखा जा सकता है, जिससे अनजाने में वंचित होने का जोखिम कम होगा।
• आगे की कार्यवाही: बेंच ने ECI को दो हफ्ते का समय दिया है कि वह सुधारात्मक योजना प्रस्तुत करे, और सबसे सरल उपाय के रूप में ड्राफ्ट सूची को खुला रखने तथा ब्लॉक स्तर पर स्थानीय भाषा में नोटिस लगाने की सलाह दी।

सत्यापन कैसे करें

• सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक आदेश को कोर्ट की वेबसाइट पर देखें, जहाँ प्रश्नों की सटीक शब्दावली उपलब्ध होगी।
• ECI द्वारा दिल्ली SIR मामले में दायर अफ़िडेविट को आयोग की पोर्टल पर पढ़ें।
• *द हिन्दू* और *टाइम्स ऑफ इंडिया* जैसे विश्वसनीय समाचार स्रोतों से आगे की सुनवाई या निर्देशों की खबरें देखें।

--- *यह लेख कोर्ट में सार्वजनिक रूप से कही गई बातों और याचिकाकर्ताओं तथा ECI के बयानों को दर्शाता है। अभी तक स्थायी वंचित करने की वैधता पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है।*