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उत्तराखंड: किराएदारों की गणना उनके मौजूदा पते पर होगी, व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा

· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.amarujala.com

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मुख्य बातेंजनगणना निदेशालय के अनुसार, उत्तराखंड में आगामी जनगणना के दौरान स्थायी पते के बजाय व्यक्ति के मौजूदा निवास स्थान को आधार बनाया जाएगा। इससे दूसरे शहरों या मकानों में किराये पर रहने वालों की गणना भी उसी स्थान पर होगी, जहां वे फिलहाल रह रहे हैं।
उत्तराखंड: प्रदेश में जहां रह रहे हैं किराएदार, वहीं होगी उनकी जनगणना, 40 सवालों के जवाब पूरी तरह गोपनीय

चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

जनगणना निदेशालय के अनुसार, उत्तराखंड में आगामी जनगणना के दौरान स्थायी पते के बजाय व्यक्ति के मौजूदा निवास स्थान को आधार बनाया जाएगा। इससे दूसरे शहरों या मकानों में किराये पर रहने वालों की गणना भी उसी स्थान पर होगी, जहां वे फिलहाल रह रहे हैं।

जनगणना निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले 40 सवालों के जवाब पूरी तरह से गोपनीय रहेंगे। यह डेटा सूचना का अधिकार अधिनियम और किसी भी न्यायालय के दायरे से पूरी तरह बाहर है। सरकार केवल इसके आंकड़े जारी करेगी, किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी।

जनगणना की तैयारियां और व्यवस्था

  • गणना ब्लॉक: राज्य में कुल 34,443 गणना ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं।
  • कार्मिक तैनाती: इसके लिए 26,830 प्रगणक एवं 4,676 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, जिनमें से 29,515 प्रगणकों और 5,223 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
  • प्रशिक्षण कार्य: कुल 712 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए गए, जिनमें 23 मास्टर ट्रेनर और 570 फील्ड ट्रेनर शामिल रहे।

जानकारी और गोपनीयता के प्रावधान

जनगणना के दूसरे चरण के दौरान प्रगणक घर-घर जाकर परिवार अनुसूची के माध्यम से प्रत्येक सदस्य से संबंधित कुल 40 बिंदुओं पर जानकारी एकत्र करेंगे। इसमें नाम, मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, मातृभाषा, साक्षरता, शैक्षिक स्तर, आर्थिक गतिविधियां, व्यवसाय, जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान और प्रवास के कारण शामिल हैं।

अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाएगी। हालांकि, जनगणना के दौरान आधार नंबर और वोटर आईडी देना वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सभी व्यक्तिगत आंकड़े गोपनीय रखे जाते हैं और इनका उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं जनहित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जनगणना में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल उपकरणों में मजबूत एन्क्रिप्शन और बहुस्तरीय प्रमाणीकरण की व्यवस्था है।

विशेष क्षेत्र और हेल्पलाइन नंबर

  • सैन्य क्षेत्र: संयुक्त निदेशक एसएस नेगी ने बताया कि सैन्य क्षेत्रों में अलग से ऑफलाइन जनगणना कराई जाएगी, जिसमें सेना के ही कर्मचारी तैनात होंगे। संवेदनशीलता के कारण वहां डिजिटल स्व-गणना नहीं होगी और यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी।
  • भाषा अपील: जनगणना एवं संस्कृत शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने अपील की है कि जो लोग राज्य की दूसरी राजभाषा संस्कृत जानते हैं, वे जनगणना के दौरान इस विकल्प का चयन करें ताकि भाषा को प्रोत्साहन मिल सके।
  • सहायता केंद्र: लोगों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट (18001801855, 9456120332 एवं 9456551589) और हेल्पलाइन नंबर 1855 उपलब्ध कराए गए हैं।

पाठक इन विवरणों को उत्तराखंड जनगणना निदेशालय की आधिकारिक घोषणाओं के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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