भारत में 2027 जनगणना में 95 वर्ष बाद जाति डेटा शामिल

भारत की राष्ट्रीय जनगणना का दूसरा चरण 25 जनवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें 40 प्रश्न होंगे, जिनमें 1931 के बाद पहली बार जाति का प्रश्न भी शामिल है। पहला चरण—घर‑घर गिनती—जून 2026 में पूरा हो चुका है।

जनगणना देशव्यापी होगी सिवाय पाँच राज्यों—मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड—जहाँ 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, और बर्फ‑बारी वाले क्षेत्रों—लद्दाख, जम्मू‑कश्मीर और हिमाचल प्रदेश—जहाँ भारी हिमपात के कारण रास्ते बंद रहते हैं। मणिपुर में चल रहे जातीय तनाव के कारण जनगणना को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है।

सेंसर एक्ट, 1948 के तहत सरकार ने 10 से 24 जनवरी 2027 तक नागरिकों को स्वयं‑गिनती के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा भरने की अनुमति देने वाला अधिसूचना जारी की है। संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को रात 12 बजे है। डेटा डिजिटल रूप से टैबलेट या मोबाइल ऐप से 3 लाख गिनती कर्मियों और पर्यवेक्षकों द्वारा एकत्र किया जाएगा।

गृह मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से, 2027 जनगणना के लिए ₹11,718.24 करोड़ का बजट मंजूर कर चुका है। यह भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें सेक्शन 15 के तहत व्यक्तिगत डेटा गोपनीय रहेगा; इसे RTI या अदालत में साक्ष्य के रूप में जारी नहीं किया जाएगा।

जुलाई 2026 में जारी 40‑प्रश्नों की सूची में नए प्रश्न शामिल हैं, जैसे कि COVID‑19 वैक्सीन कहाँ लगवाई गई, बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार, और वोटर आईडी। जनगणना में परिवार के सदस्यों और रोजगार के बारे में भी पूछा जाएगा।

सत्यापन: यह जानकारी सरकारी अधिसूचना और गृह मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल से आती है। नागरिक पोर्टल पर जाकर या गजट ऑफ इंडिया की जाँच करके विवरण की पुष्टि कर सकते हैं।