हरियाणा भाजपा विधायक ने योग्यता-आधारित भर्ती नीति पर उठाए सवाल, सत्ता-विरोधी लहर की दी चेतावनी

सारांश

सफीदों से भाजपा विधायक राम कुमार गौतम ने हरियाणा सरकार की योग्यता-आधारित भर्ती नीति की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। 29 अक्टूबर, 2026 को अपने विधानसभा क्षेत्र में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह नीति पार्टी कार्यकर्ताओं को अलग-थलग कर रही है, जिनके बच्चे शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चेतावनी दी कि यदि इन चिंताओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो पार्टी को सत्ता-विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है।

भर्ती नीति पर असहमति

भाजपा अपनी भर्ती प्रक्रिया को ‘नौकरी बिना पर्ची, बिना खर्ची’ के नारे के साथ अपनी बड़ी उपलब्धि बताती आई है। हालांकि, श्री गौतम ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस नीति पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि जिन कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने योग्यता को ही एकमात्र पैमाना मानने के औचित्य पर सवाल खड़े किए।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

• सरकारी पक्ष: भाजपा के पूर्व मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी ने नीति का बचाव करते हुए कहा कि भाई-भतीजावाद और रिश्वतखोरी को खत्म करना सरकार की प्राथमिकता है और यही कारण है कि राज्य की जनता भाजपा के साथ खड़ी है।
• विपक्ष का रुख: कांग्रेस विधायक दल के उपनेता आफताब अहमद ने सरकार के दावों को चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमित पदों को भरने के बजाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से कम वेतन पर नियुक्तियां की जा रही हैं और इसमें पारदर्शिता की कमी है।
• चल रहा विवाद: हरियाणा में सरकारी भर्तियों को लेकर राजनीतिक बहस जारी है। इससे पहले भी राज्य में नियुक्तियों को लेकर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं।

पृष्ठभूमि

2024 के विधानसभा चुनाव से पहले जजपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए श्री गौतम ने कहा कि पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं के बच्चों का बेरोजगार रहना नेतृत्व के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है।