अभिजीत डिपके ने इंस्टाग्राम अकाउंट हटाने को लेकर केंद्र की आलोचना की, सेंसरशिप पर बढ़ी चिंताएं

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत डिपके ने इंस्टाग्राम पर सरकार विरोधी पोस्ट और अकाउंट्स हटाए जाने के कथित डिजिटल क्रैकडाउन को लेकर केंद्र की आलोचना की है। सार्वजनिक बयानों और अदालती दस्तावेजों के अनुसार, यह विवाद ऑनलाइन सामग्री प्रतिबंधों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और रोके गए सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ी कानूनी चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूमता है।

डिपके ने सोशल मीडिया पर कहा कि अकाउंट और पोस्ट हटाने से ऑनलाइन उठाई जा रही सार्वजनिक शिकायतों के मूल कारणों, जैसे कि युवा बेरोजगारी और शासन से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि सामग्री को दबाने से जनता का भरोसा और कम हो सकता है।

ऑनलाइन सामग्री प्रतिबंधों का संदर्भ

• रिपोर्ट किए गए टेकडाउन: पीटीआई के अनुसार, मेटा और एक्स जैसे प्लेटफार्मों से कथित तौर पर अधिकारियों द्वारा युवा बेरोजगारी, शासन और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर सवाल उठाने वाली पोस्ट और हैंडल को प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया है।
• कानूनी जांच: दिल्ली उच्च न्यायालय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे प्रावधानों के तहत जारी सामग्री रोकने के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की समीक्षा कर रहा है।
• लंबित सुनवाई: इन कानूनी मामलों में प्रभावित पहल और प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिनकी अगली सुनवाई अदालत में निर्धारित है।
• सत्यापन के उपाय: पाठक आधिकारिक न्यायिक रिकॉर्ड और मेटा के पारदर्शिता केंद्र के माध्यम से मूल घोषणाओं और अदालत के नोटिस की पुष्टि कर सकते हैं।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

• प्लेटफॉर्म पारदर्शिता: जैसा कि रोके गए हैंडल से संबंधित याचिकाओं में उल्लेख किया गया है, स्थानीय कानूनी अनुरोधों के अनुपालन में सामग्री प्रतिबंधित होने पर सोशल मीडिया कंपनियां आमतौर पर नोटिस प्रदर्शित करती हैं।
• आधिकारिक नीतियां: आधिकारिक फीचर नीतियां, पात्र खाते और देश-विशिष्ट उपलब्धता प्लेटफॉर्म की पारदर्शिता रिपोर्ट और कानूनी अनुपालन ढांचों द्वारा नियंत्रित होती हैं।
• सत्यापन: इच्छुक पाठक आधिकारिक अदालती रिकॉर्ड और मेटा के पारदर्शिता केंद्र के माध्यम से मूल घोषणाओं, अदालतों के नोटिस और प्लेटफॉर्म की पारदर्शिता संबंधी जानकारियों का सत्यापन कर सकते हैं।