चुनाव आयुक्तों की मनीष गर्ग के खिलाफ शिकायत पर सचिवालय ने नहीं की कार्रवाई
· GlobeWire Daily World Desk · Source: www.inextlive.com

चित्र: inextlive · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
शिकायत का विवरण
आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दो चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को पत्र लिखकर उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग के कामकाज पर सवाल उठाए थे। इन पत्रों के बावजूद, कैबिनेट सचिवालय ने अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
विवाद का कारण
29 जुलाई 2024 को आयुक्तों ने गर्ग द्वारा जारी एक आदेश पर आपत्ति जताई थी। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- अनधिकृत आदेश: आरोप है कि गर्ग ने चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों से चर्चा किए बिना वरिष्ठ अधिकारियों के बीच काम का बंटवारा बदल दिया था।
- संभावित जोखिम: आशंका जताई गई थी कि इस आदेश से मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के अधिकार केंद्रित हो सकते थे, जिससे राज्य स्तरीय अधिकारियों की भूमिका प्रभावित होती।
- अमल में नहीं आया आदेश: चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को स्पष्ट किया कि दोनों आयुक्तों के निर्देश के बाद गर्ग का वह आदेश लागू नहीं किया गया।
सचिवालय का पक्ष
कैबिनेट सचिवालय ने इस मामले में हस्तक्षेप न करने का कारण चुनाव आयोग की संवैधानिक स्वतंत्रता को बताया। सचिवालय का तर्क था कि:
- व्यक्तिगत आयुक्तों के पत्रों को पूरे आयोग की औपचारिक शिकायत नहीं माना जा सकता।
- कार्यपालिका द्वारा सीधे कार्रवाई करना संवैधानिक संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप माना जा सकता है।
- सुझाव दिया गया कि ऐसे मामलों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से आधिकारिक रूप से भेजा जाना चाहिए।
अधिकारी का परिचय
मनीष गर्ग 1996 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 2 सितंबर 2024 को उप निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला था। इससे पहले वे हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



