इजरायली बलों ने वेस्ट बैंक के हेब्रोन में घर तोड़ा और प्रतिबंध बढ़ाए

घटना का अवलोकन

शुक्रवार को, इजरायली बलों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के हेब्रोन के फारश अल-हवा इलाके में रियाद मुरैश नामक फिलिस्तीनी व्यवसायी के घर को ध्वस्त कर दिया। यह विध्वंस शहर में चल रही सैन्य कार्रवाई के बीच हुआ, जिसे इजरायली अधिकारियों ने हाल ही में हुई एक गोलीबारी की घटना के बाद सुरक्षा आवश्यकता बताया है, जिसमें दो इजरायली सैनिक मारे गए थे।

सैन्य कार्रवाई और प्रतिबंध

हिंसा के बाद, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने परिचालन तेज करने की घोषणा की, जिसमें पड़ोस में प्रवेश करना और निवासियों को निकालना शामिल है। स्थानीय अधिकारियों और संगठनों की रिपोर्टों में स्थानीय आबादी पर महत्वपूर्ण प्रभावों का विवरण दिया गया है:

• आवाजाही पर प्रतिबंध: मेयर यूसुफ अल-जबारी ने कहा कि इजरायली बलों ने हेब्रोन के प्रवेश द्वारों को सील कर दिया है, जिससे शहर प्रभावी रूप से घिर गया है।
• विस्थापन: मानवाधिकार समूह 'बीटीसेलेम' (B’Tselem) ने बताया कि सप्ताहांत में लगभग 240 फिलिस्तीनी परिवारों को हेब्रोन के जिल्दाह और ‘ऐन दीर बहाह पड़ोस से उनके घरों से निकाला गया।
• संपत्ति पर कब्जा: रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि सैनिकों ने कई निजी घरों पर कब्जा कर लिया है और इमारतों पर इजरायली झंडे फहराए हैं।
• बंद: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, एक प्रमुख मस्जिद को बंद करने के लिए मजबूर किया गया है और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच अत्यंत सीमित है।

संदर्भ और विभिन्न दृष्टिकोण

• आईडीएफ (IDF) का रुख: सेना ने कहा कि मुरैश के आवास का विध्वंस सुरक्षा आवश्यकता के कारण किया गया था, उन्होंने दावा किया कि यह एक अवैध रूप से निर्मित संपत्ति थी और यह कार्रवाई अदालत के आदेश के अपवादों का पालन करती है।
• निवासी के दावे: मुरैश, जो विध्वंस की वैधता का विरोध करते हैं, ने दावा किया कि वहां एक अदालती डिक्री लागू थी जिसे उनके घर को नष्ट होने से रोकना चाहिए था।
• राजनीतिक संदर्भ: बढ़ी हुई सैन्य गतिविधि एक महत्वपूर्ण इजरायली चुनाव से पहले हो रही है। जबकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस कार्रवाई को सुरक्षा खतरों की प्रतिक्रिया बताया है, मेयर अल-जबारी और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों सहित आलोचकों ने इन उपायों को राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित सामूहिक दंड का एक रूप बताया है।

विशिष्ट सैन्य आदेशों या आवाजाही की स्थिति पर सत्यापित जानकारी के लिए आईडीएफ प्रवक्ता इकाई की आधिकारिक घोषणाओं या संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) की रिपोर्टों का अनुसरण किया जा सकता है।