इजरायली विपक्षी गुट राजनीतिक गतिरोध को तोड़ने के लिए सीधे प्रधानमंत्री चुनाव विधेयक पर कर रहा विचार

प्रस्तावित राजनीतिक सुधार

हालिया अनिश्चित चुनावी नतीजों के बाद, इजरायल का विपक्षी गुट सीधे प्रधानमंत्री चुनाव कराने के लिए एक विधेयक पेश करने पर विचार कर रहा है। इस विधायी कदम का उद्देश्य संसदीय गतिरोध को खत्म करना है, जिससे एक नेता को 120 सदस्यीय नेसेट (Knesset) में पूर्ण बहुमत हासिल किए बिना ही अल्पसंख्यक सरकार बनाने की अनुमति मिल सके।

इस प्रस्ताव से संबंधित मुख्य बिंदु:

• विधायी चुनौती: इजरायल के 'बेसिक लॉ: द गवर्नमेंट' में संशोधन के लिए कम से कम 61 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी।
• ऐतिहासिक संदर्भ: मार्च 2021 के अनिर्णायक चुनावों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा भी इसी तरह का एक प्रस्ताव सामने रखा गया था।
• वर्तमान स्थिति: हालिया चुनाव में न तो सत्ताधारी गठबंधन और न ही विपक्षी दल बहुमत हासिल कर सके।

प्रदर्शनों की योजना

राजनीतिक वार्ता के बीच, विभिन्न समूहों ने शनिवार शाम तेल अवीव, जेरूसलम, बीरशेबा, हाइफ़ा और तायबे सहित कई शहरों में प्रदर्शनों का आयोजन किया है। 'स्टैंडिंग टुगेदर' समूह के आयोजक यहूदी-अरब सहयोग पर आधारित सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं।

आधिकारिक समयरेखा

अंतिम आधिकारिक चुनावी परिणाम 4 नवंबर को इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग को सौंपे जाएंगे। नवनिर्वाचित नेसेट को 10 नवंबर को शपथ दिलाई जानी है।

*नोट: पाठकों को आधिकारिक नेसेट घोषणाओं या विश्वसनीय समाचार एजेंसियों के माध्यम से नवीनतम विधायी अपडेट की जांच करने की सलाह दी जाती है।*