मध्य प्रदेश: 30 साल पुराने घूस के मामले में पूर्व पटवारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत
· GlobeWire Daily World Desk · Source: www.livehindustan.com

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगभग तीन दशक पुराने घूसखोरी के मामले में एक पूर्व पटवारी को बड़ी राहत देते हुए उसे दोषमुक्त रखने का निर्णय बरकरार रखा है। यह मामला 17 अक्टूबर 1996 का है, जब सागर जिले के खुरई क्षेत्र में पदस्थ तत्कालीन पटवारी मुन्ना लाल को लोकायुक्त ने 300 रुपए की रिश्वत लेते हुए कथित तौर पर पकड़ा था। दिसंबर 1997 में जिला अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था, जिसके खिलाफ 1998 में राज्य सरकार ने जबलपुर हाई कोर्ट में अपील की थी।
हाई कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु
- सबूतों का अभाव: जस्टिस संजय एस कलगांवकर की एकलपीठ ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि उक्त राशि अवैध रूप से मांगी और स्वीकार की गई थी।
- रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं: अदालत ने कहा कि रिश्वत की मांग की मूल रिकॉर्डिंग जिला अदालत में सत्यापित नहीं थी और आरोपी की आवाज की पहचान भी नहीं कराई गई थी।
- सरकारी बकाया: साक्ष्यों से संकेत मिला कि बरामद 300 रुपए शिकायतकर्ता वीर सिंह पर चल रहे 325 रुपए के सरकारी बकाया की अदायगी भी हो सकते थे।
- बयानों में विरोधाभास: पीठ ने शिकायतकर्ता वीर सिंह के बयानों में कई विसंगतियां पाईं, जैसे कि रिश्वत की मांग की राशि को अलग-अलग मौकों पर 450 और 500 रुपए बताया जाना।
अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल रिश्वत की रकम की बरामदगी और 'फिनालफ्थेलीन टेस्ट' के आधार पर अपराध सिद्ध नहीं होता, जब तक कि मांग का पुख्ता प्रमाण न हो। निचली अदालत के निष्कर्ष को उचित मानते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



