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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वायरल 'कुंभ गर्ल' मोनालिसा की जन्मतिथि बदलने का आदेश किया रद्द

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मुख्य बातेंलाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुईं मोनालिसा भोंसले की जन्मतिथि में बदलाव से जुड़े प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस गजेंद्र सिंह की इंदौर पीठ ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों पर सीधा असर डालने वाले फैसले से पहले उसे सुने बिना आदेश पारित नहीं किया…
Madhya Pradesh High Court Quashes Order Changing Viral Kumbh Girl Monalisa's Date of Birth

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुईं मोनालिसा भोंसले की जन्मतिथि में बदलाव से जुड़े प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस गजेंद्र सिंह की इंदौर पीठ ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों पर सीधा असर डालने वाले फैसले से पहले उसे सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

विवाद की पृष्ठभूमि

मोनालिसा 2025 के प्रयागराज महाकुंभ के दौरान माला और मोती बेचते हुए चर्चा में आई थीं। इसी साल मार्च में उन्होंने अभिनेता फरमान खान से शादी की, जिसके बाद उनकी उम्र को लेकर विवाद शुरू हुआ और रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया अपनाई गई।

  • शुरुआती रिकॉर्ड: उनके पहले जन्म प्रमाणपत्र और वर्ष 2015 के आधार कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 दर्ज थी। मई 2025 में मां के शपथपत्र के आधार पर जारी प्रमाणपत्र में भी इसी तिथि का उल्लेख था।
  • बदलाव का दावा: बाद में मोनालिसा के पिता ने महेश्वर के सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रजिस्टर का हवाला देते हुए 30 दिसंबर 2009 को जन्म होने का दावा किया। इसके आधार पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जन्मतिथि बदलकर 30 दिसंबर 2009 कर दी थी, जिससे उनकी उम्र 18 से घटकर 16 वर्ष मानी जाने लगी थी।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जन्मतिथि में लगभग दो साल का यह बदलाव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि इससे मतदान के अधिकार, अनुबंध क्षमता, आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अदालत ने कहा कि केवल माता-पिता को नोटिस देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रभावित व्यक्ति स्वयं मोनालिसा हैं।

हालांकि, अदालत ने मोनालिसा की शादी को वैध ठहराने या उनके पति के खिलाफ दर्ज किसी आपराधिक मामले को रद्द करने संबंधी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। अदालत ने मामले को नए सिरे से संबंधित अधिकारी के पास भेजते हुए निर्देश दिया है कि मोनालिसा का पक्ष सुनने के बाद ही दोबारा फैसला लिया जाए।

वर्तमान स्थिति और सत्यापन

यह मामला केवल जन्मतिथि बदलने की प्रशासनिक प्रक्रिया और उचित सुनवाई के अधिकार तक सीमित है। इस संबंध में प्रामाणिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आधिकारिक आदेश और विधिक रिपोर्टों का अवलोकन किया जा सकता है।

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AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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