एमपी हाईकोर्ट: पत्नी के चरित्र पर बेबुनियाद आरोप लगाकर पति भरण-पोषण से नहीं बच सकता
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चित्र: Amar Ujala · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
वैवाहिक विवाद और भरण-पोषण पर अदालत का फैसला
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पति केवल अपनी पत्नी के चरित्र पर बिना ठोस सबूत के आरोप लगाकर अंतरिम भरण-पोषण (maintenance) देने की अपनी कानूनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकता। न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के की एकलपीठ ने परिवार अदालत के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें पति को अपनी अलग रह रही पत्नी को 3,500 रुपये प्रति माह का अंतरिम भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
मामले की पृष्ठभूमि
- विवाह: ग्वालियर निवासी युवक-युवती का विवाह 16 जनवरी 2024 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था।
- विवाद: शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच आपसी विवाद हो गए और पत्नी मायके रहने लगी।
- कानूनी प्रक्रिया: पत्नी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए परिवार अदालत में आवेदन किया। 6 अगस्त को परिवार अदालत ने पति को 3,500 रुपये प्रति माह देने का अंतरिम आदेश दिया था।
- पति की याचिका: पति ने इस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और पत्नी के चरित्र पर गंभीर आरोप लगाए।
अदालत की टिप्पणियां
उच्च न्यायालय ने पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु रखे:
- सबूत का अभाव: अदालत ने कहा कि केवल चरित्र पर संदेह जताना या आरोप लगाना तथ्य साबित नहीं करता। जब तक आरोपों को सिद्ध करने के लिए ठोस सबूत पेश नहीं किए जाते, तब तक भरण-पोषण नहीं रोका जा सकता।
- धारा 125 का उद्देश्य: अदालत ने रेखांकित किया कि इस धारा का मुख्य उद्देश्य बेसहारा व्यक्ति को तत्काल आर्थिक सहायता देना है, ताकि वह भुखमरी या बदहाली का शिकार न हो।
- प्राथमिक आकलन: अंतरिम स्तर पर अदालत केवल प्रथम दृष्टया परिस्थितियों को देखती है, इसलिए बिना प्रमाण के आरोपों के आधार पर गुजारा भत्ता नहीं रोका जा सकता।
इस मामले की आधिकारिक पुष्टि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संबंधित कानूनी रिकॉर्ड और धारा 125 से जुड़े न्यायिक दस्तावेजों के माध्यम से की जा सकती है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



