झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला: पत्नी की उच्च शिक्षा और नौकरी पति का अहसान नहीं, बल्कि उसका अधिकार
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झारखंड हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि शादी के बाद पत्नी द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करना और नौकरी करना पति की कोई मेहरबानी नहीं, बल्कि उसका अधिकार है। अदालत ने टिप्पणी की कि पत्नी को महत्वाकांक्षी बताकर उसकी तलाक की याचिका को खारिज करना लैंगिक भेदभाव वाली मानसिकता को दर्शाता है।
रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर की रहने वाली रेणुका की अपील को स्वीकार करते हुए तलाक की डिक्री मंजूर कर ली। पत्नी ने शादी के 11 साल बाद कथित प्रताड़ना से तंग आकर अदालत में तलाक की मांग की थी। इससे पहले, निचली फैमिली कोर्ट ने 2019 में पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया था।
मामले की मुख्य बातें
- निचली अदालत का फैसला: फैमिली कोर्ट ने पत्नी के पढ़ने और नौकरी करने को पति के सहयोग का उदाहरण माना था, जिसे हाईकोर्ट ने गलत ठहराया।
- हाईकोर्ट की टिप्पणी: खंडपीठ ने कहा कि पत्नी, उसके पिता और पड़ोसी की गवाही का पति द्वारा प्रभावी खंडन नहीं किया गया, जिससे शारीरिक और मानसिक क्रूरता साबित होती है।
- भरण-पोषण का अधिकार: अदालत ने विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करते हुए पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के अधिकार को सुरक्षित रखा है।
क्या थे आरोप और पृष्ठभूमि
रेणुका की शादी वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी दिलीप कुमार के साथ हुई थी और वर्ष 2007 में उनकी बेटी का जन्म हुआ। पत्नी ने वर्ष 2015 में फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि पति और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया तथा पांच लाख रुपये की मांग की गई। आरोप के मुताबिक, पति ने दिल्ली में नौकरी का भरोसा देकर उसकी नौकरी छुड़वा दी थी, लेकिन खुद नौकरी छोड़कर रायगढ़ चले गए, जिसके बाद पत्नी को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसने ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा किया और बाद में जमशेदपुर के एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी हासिल की।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
- कानूनी दृष्टिकोण: इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की शैक्षणिक और पेशेवर स्वतंत्रता को उनके खिलाफ या पारिवारिक विवादों में उनके अधिकारों को सीमित करने के आधार के रूप में नहीं देखा जा सकता।
- सत्यापन: इस मामले से जुड़े विस्तृत आदेश और आधिकारिक जानकारी के लिए झारखंड हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट या अधिकृत कानूनी पोर्टल्स का अवलोकन किया जा सकता है।
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