झारखंड हाईकोर्ट का फैसला: भाइयों द्वारा खरीदी गई संपत्ति में बहन का हिस्सा नहीं
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संपत्ति अधिकारों पर अदालत का स्पष्टीकरण
झारखंड हाईकोर्ट ने संपत्ति बंटवारे से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि दो भाइयों द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में उनकी बहन का कोई हिस्सा नहीं बनता है। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मां की स्व-अर्जित संपत्ति में बेटे और बेटी दोनों के बराबर के अधिकार होते हैं।
फैसले के मुख्य बिंदु
- स्व-अर्जित बनाम पैतृक संपत्ति: अदालत ने भाइयों द्वारा खरीदी गई जमीन और मां की संपत्ति के बीच अंतर स्पष्ट किया। मां की संपत्ति में तीनों भाई-बहन (दो भाई और एक बहन) का हिस्सा बराबर है।
- पंजीकृत दस्तावेज की अनिवार्यता: अदालत ने कहा कि किसी महिला का संपत्ति में कानूनी अधिकार केवल मौखिक सहमति से समाप्त नहीं किया जा सकता। संपत्ति का अधिकार छोड़ना हस्तांतरण की श्रेणी में आता है, जिसके लिए वैध पंजीकृत दस्तावेज अनिवार्य हैं।
मामला: बोकारो का भूमि विवाद
जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने बोकारो के भोजूडीह गांव की जमीन से जुड़े एक मामले में निचली अदालत के फैसले में संशोधन किया। गंगाधर राजवार ने अपने भाई राम प्रसाद राजवार के खिलाफ संपत्ति बंटवारे का मुकदमा दायर किया था। निचली अदालत ने सभी संपत्तियों में तीनों भाई-बहन को एक-एक तिहाई हिस्सा दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि:
- भाइयों द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में केवल दोनों भाइयों का आधा-आधा हिस्सा होगा।
- मां भीखनी देवी की संपत्ति में तीनों भाई-बहन का एक-एक तिहाई हिस्सा बरकरार रहेगा।
दावों की सत्यता
सुनवाई के दौरान भाइयों ने दावा किया था कि बहन ने मौखिक रूप से अपना अधिकार छोड़ दिया था। अदालत ने इस दावे को खारिज कर दिया क्योंकि इसे साबित करने के लिए कोई पंजीकृत दस्तावेज पेश नहीं किया गया था। अदालत ने जोर दिया कि मौखिक बयानों के आधार पर कानूनी हिस्सा समाप्त नहीं किया जा सकता।
यह निर्णय संपत्ति अधिकारों के मामलों में कानूनी औपचारिकता और दस्तावेजों के महत्व को रेखांकित करता है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



