वेल्स में पुलिस बलों की संख्या कम करने का 'कोई वैध आधार नहीं', पूर्व आयुक्त का बयान
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नॉर्थ वेल्स पुलिस और अपराध के पूर्व आयुक्त, विंस्टन रोडिक केसी ने कहा है कि वेल्स के चार पुलिस बलों को एक इकाई में विलय करने का कोई ठोस तर्क नहीं है। यह टिप्पणी इंग्लैंड और वेल्स में पुलिस आधुनिकीकरण पर चल रही बहस के बीच आई है।
वर्तमान सुधार प्रस्ताव
मेट्रोपॉलिटन पुलिस आयुक्त सर मार्क राउली ने चेतावनी दी है कि इंग्लैंड और वेल्स के पुलिस बलों को आधुनिक होना होगा, अन्यथा उन्हें गंभीर विफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। जनवरी 2026 में जारी एक श्वेत पत्र में पुलिस सीमाओं के सुधार पर विचार किया गया है, जिसमें वर्तमान 43 पुलिस बलों को घटाकर 8-10 क्षेत्रीय इकाइयों में बदलने का सुझाव दिया गया है। गृह सचिव ने हाल ही में लगभग 200 स्थानीय जिले बनाने की योजना की घोषणा की, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक वरिष्ठ अधिकारी करेगा, ताकि पुलिस को स्थानीय समुदायों के करीब रखा जा सके।
विलय पर चिंताएं
विंस्टन रोडिक केसी ने वेल्स के पुलिस बलों के विलय का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इससे कार्यकुशलता प्रभावित होगी और "गंभीर परिणाम" सामने आएंगे। उन्होंने एक ही कमान संरचना के तहत पूरे वेल्स को कवर करने में आने वाली भौगोलिक चुनौतियों पर जोर दिया।
नॉर्थ वेल्स पुलिस के पूर्व उप मुख्य कांस्टेबल, गैरेथ प्रिचर्ड ने भी इन बदलावों की प्रभावकारिता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पुलिस बलों की संख्या कम करने से प्रदर्शन, अनुशासन या सामुदायिक जवाबदेही में सुधार की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि वे आधुनिकीकरण की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि संगठनात्मक पुनर्गठन वर्तमान पुलिसिंग समस्याओं का एकमात्र समाधान नहीं है।
शक्तियों के हस्तांतरण (Devolution) की मांग
वेल्श सरकार पुलिसिंग और न्याय शक्तियों के हस्तांतरण की वकालत कर रही है। डायफेड-पाविस (Dyfed-Powys) के पुलिस और अपराध आयुक्त, डैफिड ल्यूवेलिन ने इस रुख का समर्थन करते हुए कहा कि शासन में कोई भी बदलाव हस्तांतरण के लिए एक "स्वर्ण अवसर" है। प्रधान मंत्री एंडी बर्नहम ने संकेत दिया है कि वह इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार हैं, जबकि वेल्श सरकार का कहना है कि सुधारों में स्थानीय जवाबदेही और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- प्रस्तावित सीमा परिवर्तनों के जनवरी में 'पुलिस सुधार विधेयक' (Police Reform Bill) के तहत प्रकाशित होने की उम्मीद है।
- पुनर्गठन पर चर्चा आने वाले महीनों तक जारी रहने की संभावना है।
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