उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर लगभग एक दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं: सियोल

दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, उत्तर कोरिया ने गुरुवार को अपने पूर्वी तट से लगभग एक दर्जन कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। प्योंगयांग और सियोल के बीच सीमावर्ती तनाव के कारण बढ़ती शत्रुता के बीच ये प्रक्षेपण किए गए।

दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (JCS) ने बताया कि ये मिसाइलें वोनसन क्षेत्र से पूर्वी सागर (जिसे जापान सागर भी कहा जाता है) की ओर बढ़ती हुई पाई गईं। JCS ने एक बयान में कहा कि उनकी सेना ने किसी भी संभावित अतिरिक्त प्रक्षेपण के खिलाफ निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। इसके बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने एक आपात बैठक की और प्योंगयांग से ऐसे कृत्यों को रोकने का आग्रह किया।

अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिक्रिया

जापान के रक्षा मंत्रालय ने भी एक वस्तु के प्रक्षेपण का पता लगाया और इसे संभावित बैलिस्टिक मिसाइल करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किए गए अपडेट में जापानी मंत्रालय ने अनुमान लगाया कि वह वस्तु पहले ही गिर चुकी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण के जवाब में कई उपायों की रूपरेखा तैयार की, जिनमें शामिल हैं:

• जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना
• विमानों, जहाजों और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
• संभावित आपात स्थितियों के लिए उचित और समय पर सार्वजनिक जानकारी प्रदान करना

क्षेत्रीय तनाव की पृष्ठभूमि

हालिया मिसाइल गतिविधि पिछले महीने हुए बारूदी सुरंग विस्फोटों के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के बाद सामने आई है, जिसमें दक्षिण कोरिया के तीन सैनिक घायल हो गए थे। सियोल ने आरोप लगाया था कि उत्तर कोरिया ने सैन्य सीमा रेखा के दक्षिण में खदानें बिछाई थीं। प्योंगयांग ने जिम्मेदारी से इनकार किया था और उकसाए जाने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।

पिछले सप्ताह, उत्तर कोरिया ने कहा था कि वह सीमा के पास मोर्चे पर प्रचार प्रसार फिर से शुरू करेगा और नए हथियार प्रणालियों को तैनात करेगा। इसके बाद दक्षिण कोरिया ने सीमा रेखा को स्पष्ट करने और आकस्मिक संघर्षों को रोकने के लिए बातचीत का प्रस्ताव रखा, लेकिन उत्तर कोरिया ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

प्रेक्षक दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, राष्ट्रपति कार्यालय और जापान के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक ब्यानों के माध्यम से मूल घोषणाओं का सत्यापन कर सकते हैं।