पोलैंड में संवैधानिक संकट: ट्रिब्यूनल के प्रमुख निलंबित, वारसा में पुलिस बल तैनात

पोलैंड में शुक्रवार को एक नया संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया जब संवैधानिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बोगदान श्वीएंत्ज़कोव्स्की और उनके डिप्टी बार्टलोमीज सोचांस्की को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। इस घटना के बाद वारसा में अदालत के बाहर दंगा रोधी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सरकार और विपक्षी लॉ एंड जस्टिस (PiS) पार्टी के बीच टकराव बढ़ने के कारण राष्ट्रपति करोल नाव्रोकी ने सेनेगल की अपनी उड़ान को बीच में ही रद्द कर दिया और देश लौट आए।

रिपोर्ट के अनुसार, यह संकट न्यायिक नियुक्तियों की वैधता और पिछली PiS सरकार के कार्यकाल में किए गए बदलावों को उलटने के सरकारी प्रयासों को लेकर चल रहे विवादों के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

ट्रिब्यूनल के नेताओं का निलंबन

• जज एना कोरविन-पियोत्रोव्स्का ने श्वीएंत्ज़कोव्स्की और सोचांस्की के खिलाफ एक महीने का निलंबन आदेश जारी किया।
• यह निलंबन इस आरोप पर आधारित था कि दोनों अधिकारियों ने कानूनी रूप से नियुक्त जजों को अदालत की कार्यवाही में भाग लेने से रोका।
• न्याय मंत्री वाल्डेमार ज़ूरेक ने कहा कि उन्होंने आपराधिक कार्यवाही सक्षम बनाने के लिए दोनों जजों की इम्युनिटी हटाने का अनुरोध किया है।
• संवैधानिक ट्रिब्यूनल ने निलंबन को खारिज करते हुए कहा कि उसका नेतृत्व कानूनी रूप से नियुक्त है और इस कार्रवाई को तख्तापलट का अपराध बताया।

पुलिस की तैनाती और प्रदर्शन

• एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, जजों और प्रशासनिक कर्मचारियों की सुरक्षा चिंताओं के चलते पुलिस को तैनात किया गया था।
• अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को इमारत में प्रवेश करने से रोका।
• पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा अदालत की बाड़ तोड़ने और अधिकारियों पर वस्तुएं फेंकने के बाद तीन लोगों को हिरासत में लिया गया।

राजनीतिक गतिरोध

यह विवाद 2015 से चला आ रहा है जब PiS पार्टी ने ऐसे पदों पर जजों की नियुक्ति की जिन्हें आलोचकों ने पहले से भरा हुआ बताया था, जिसके बाद यूरोपीय संघ ने न्यायिक सुधारों पर पोलैंड की आलोचना की थी। प्रधानमंत्री टस्क ने सोशल मीडिया पर अपने प्रशासन के कदमों का बचाव करते हुए इसे कानून के शासन को बहाल करने का कर्तव्य बताया। वहीं, राष्ट्रपति नाव्रोकी और विपक्षी नेताओं ने सरकार की आलोचना की।

इन घटनाओं की सत्यता की पुष्टि पोलैंड सरकार के आधिकारिक बयानों, संवैधानिक ट्रिब्यूनल की घोषणाओं और वारसा में कार्यरत अधिकृत समाचार एजेंसियों की रिपोर्टों के माध्यम से की जा सकती है।