रिपोर्ट: वैगनर ग्रुप और चीनी कंपनियों का मध्य अफ्रीकी गणराज्य के 40% लॉगिंग क्षेत्रों पर नियंत्रण
· GlobeWire Daily World Desk · Source: panafricanvisions.com

चित्र: PAN AFRICAN VISIONS · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
निष्कर्षों का सारांश
10 नवंबर, 2026 को 'द सेंट्री' नामक वाशिंगटन स्थित संगठन द्वारा जारी एक जांच में दावा किया गया है कि रूस के वैगनर ग्रुप और विभिन्न चीनी कंपनियों से जुड़ी व्यावसायिक इकाइयों का मध्य अफ्रीकी गणराज्य (CAR) के लगभग 40 प्रतिशत वाणिज्यिक लॉगिंग रियायतों पर नियंत्रण है। यह रिपोर्ट वानिकी प्रशासन, कर अनुपालन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर गंभीर सवाल उठाती है।
मुख्य बिंदु
- रियायतों का नियंत्रण: जांच में देश की 14 रियायतों में से छह की समीक्षा की गई। इनमें से दो का संबंध वैगनर से जुड़ी कंपनियों 'बुआ रूज' और 'फॉरेस्ट कंसल्टिंग कंपनी' (FCC) से बताया गया है, जबकि अन्य पहले चीनी स्वामित्व वाली 'विकवुड ग्रुप' के अधीन थीं।
- नियामक विफलता: रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इन कंपनियों ने पारदर्शिता और अनुभव संबंधी चिंताओं के बावजूद रियायतें हासिल कीं। विशेष रूप से, 2023 में विकवुड ग्रुप से झेजियांग ग्रेट लक को चार रियायतों के हस्तांतरण पर सवाल उठाए गए हैं।
- आर्थिक प्रभाव: रिपोर्ट के अनुसार, CAR का लगभग 85 प्रतिशत लकड़ी निर्यात कच्चे लट्ठों के रूप में होता है। 2024 तक, 14 में से छह रियायतों में कोई लकड़ी प्रसंस्करण सुविधा नहीं थी, जिससे स्थानीय औद्योगिक विकास सीमित है।
- सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताएं: स्थानीय समुदायों ने रोजगार, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाओं के वादों को पूरा न करने की शिकायतें की हैं। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि CITES-संरक्षित प्रजातियों की 1,000 से अधिक खेप बिना आवश्यक वैज्ञानिक आकलन के निर्यात की गईं।
शासन और जवाबदेही
'द सेंट्री' का आरोप है कि लाखों डॉलर का वानिकी कर या तो बकाया है या उसका सही हिसाब नहीं है। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने वैगनर से संबंधों के कारण बुआ रूज जैसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ये कंपनियां वन संसाधनों तक अपनी पहुंच बनाए रखने में सफल रही हैं। संबंधित कंपनियों ने इन आरोपों पर टिप्पणी के अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया है। 'द सेंट्री' ने कांगो बेसिन की जैव विविधता की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता और सख्त नियमन की वकालत की है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



