ब्रिटेन के आवास संकट को हल करने के लिए कर ढांचे में व्यापक सुधार आवश्यक: विश्लेषक

आलोचकों और शोधकर्ताओं का तर्क है कि ब्रिटेन के गंभीर आवास वहनीयता संकट से निपटने के लिए देश के कर ढांचे में बुनियादी बदलाव करने की आवश्यकता होगी। हाल ही में आए बजट के बाद विश्लेषकों ने इसमें बड़े सुधारों की कमी पर चिंता जताई है।

विश्लेषण और अकादमिक शोध के अनुसार, भूमि और आवास नीतियों की दशकों पुरानी असफलताओं ने संपत्ति को किफायती आश्रय के बजाय धन संचय का मुख्य साधन बना दिया है। जानकारों का कहना है कि स्टाम्प ड्यूटी जैसे कर बाजार में लेन-देन को हतोत्साहित कर सकते हैं, जबकि मौजूदा काउंसिल टैक्स श्रेणियां और सब्सिडी मूल समस्याओं का समाधान करने में विफल रही हैं।

यूके आवास बाजार की मुख्य समस्याएं

• कर विसंगतियां: स्टाम्प ड्यूटी जैसे कर घर बदलना महंगा बनाते हैं, विशेष रूप से उन बुजुर्ग मकान मालिकों के लिए जो छोटे घर में जाना चाहते हैं।
• नियामक कमियां: योजना संबंधी चुनौतियां, लीजहोल्ड जटिलताएं और टिकाऊ निर्माण के लिए अपर्याप्त प्रोत्साहन।
• धन संचय पर जोर: आवासीय संपत्ति को निवेश के रूप में देखने से अन्य आर्थिक क्षेत्रों से पूंजी दूर हो जाती है।
• व्यावहारिक प्रभाव: नीतियों में बदलाव से न केवल किफायती आवास मिल सकते हैं बल्कि बुजुर्गों के लिए घर बदलना भी आसान हो सकता है।

प्रस्तावित नीतिगत दिशाएं

शिक्षाविद् जॉन म्यूएलबॉर सहित कई विशेषज्ञों ने काउंसिल टैक्स को अधिक निष्पक्ष वार्षिक लेवी में बदलने और स्टाम्प ड्यूटी को समाप्त करने के प्रस्ताव रखे हैं। हालांकि हाल की नीतिगत चर्चाओं में उच्च मूल्य वाली संपत्तियों पर कर जैसे लक्षित उपायों पर विचार किया गया है, विश्लेषकों का जोर है कि दीर्घकालिक स्थिरता व्यापक कर सुधारों पर निर्भर करेगी।

पाठक नीतिगत विवरणों की पुष्टि के लिए आधिकारिक यूके संसदीय और एचएम ट्रेजरी चैनलों के माध्यम से मूल सरकारी घोषणाओं की समीक्षा कर सकते हैं।