केंद्र ने कपड़ा उद्योग की लागत कम करने के लिए कपास आयात शुल्क छूट 31 दिसंबर तक बढ़ाई

भारत सरकार ने घरेलू कपड़ा और परिधान उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार करने और इनपुट लागत को कम करने के उद्देश्य से कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट को दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब इसकी नई समयसीमा 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है।

मंत्रालय की अधिसूचना और कानूनी आधार

• जारीकर्ता प्राधिकारी: केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने यह निर्देश जारी किया है।
• आधिकारिक आदेश: यह विस्तार औपचारिक रूप से 30 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना संख्या 35/2026-कस्टम्स के माध्यम से लागू किया गया, जो 30 मई 2026 की पूर्व अधिसूचना में संशोधन करता है।
• कानूनी ढांचा: यह कदम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) और वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 124 के तहत जनहित में आवश्यक मानते हुए उठाया गया है।

उद्देश्य और व्यावहारिक प्रभाव

रिपोर्ट के अनुसार, इस उपाय का उद्देश्य उद्योग की आवश्यकताओं और व्यापक बाजार स्थितियों के बीच संतुलन बनाना है:

• लागत राहत: निर्माताओं को संपूर्ण कपड़ा और परिधान मूल्य श्रृंखला में इनपुट लागत के दबाव से राहत मिलने की उम्मीद है।
• एसएमई को समर्थन: छोटे और मध्यम उद्यम, जो कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति पर निर्भर हैं, अपने खरीद खर्चों को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे।
• बाजार संतुलन: नीति का लक्ष्य घरेलू कपास किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए घरेलू बाजार में कपास की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है।

मूल घोषणा की पुष्टि कैसे करें

आधिकारिक दस्तावेजों की समीक्षा के लिए, संबंधित पक्ष भारत के राजपत्र (Gazette of India) को देख सकते हैं या वित्त मंत्रालय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अधिसूचना संख्या 35/2026-कस्टम्स की जांच कर सकते हैं।