केंद्र ने पेट्रोल पर निर्यात शुल्क हटाया, डीजल और एटीएफ पर लेवी बढ़ाई

भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं के अनुसार, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, जबकि हाई-स्पीड डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर शुल्क में वृद्धि की गई है।

संशोधित निर्यात शुल्क संरचना

ये परिवर्तन, जो 31 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हुए हैं, एक पाक्षिक समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कीमतों के साथ घरेलू कराधान को समायोजित करना है। संशोधित दरें इस प्रकार हैं:

• पेट्रोल: शुल्क 2.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
• हाई-स्पीड डीजल: शुल्क 8.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 11.5 रुपये प्रति लीटर किया गया है।
• एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF): शुल्क 10.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया गया है।

पृष्ठभूमि और उद्देश्य

ये निर्यात शुल्क पहली बार 27 मार्च 2026 को पश्चिम एशिया संकट के बीच पेश किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन शुल्कों का मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को हतोत्साहित करना है ताकि घरेलू बाजार में उनकी पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। सरकार हर दो सप्ताह में इन शुल्कों की समीक्षा करती है, जिसमें कच्चे तेल और परिष्कृत उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया जाता है।

इन परिवर्तनों की पुष्टि भारत के राजपत्र (Gazette of India) या वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से की जा सकती है।