मुद्रास्फीति के कारण डोनाल्ड ट्रंप के सामने आर्थिक चुनौतियां

आर्थिक भावना और जमीनी हकीकत का अंतर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसी ही आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जो उनके पूर्ववर्ती जो बाइडन के समय भी देखी गई थी। सकारात्मक व्यापक आर्थिक आंकड़ों और जनता के वास्तविक वित्तीय अनुभवों के बीच एक स्पष्ट अंतर बना हुआ है। हालांकि देश की आर्थिक विकास दर 2.2% पर स्थिर है और बेरोजगारी दर 4.2% बनी हुई है, लेकिन मतदाता अभी भी जीवन यापन की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं।

कीमतों पर दबाव के कारण

बाइडन प्रशासन के विपरीत, वर्तमान में कीमतों में वृद्धि के कारण कुछ अलग हैं:

• व्यापार नीतियां: न्यू यॉर्क फेडरल रिजर्व के शोधकर्ताओं ने संकेत दिया है कि हाल ही में लागू किए गए 'लिबरेशन डे' टैरिफ के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में लगभग 2.9% की वृद्धि हुई है।
• भू-राजनीतिक संघर्ष: अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण तेल की कीमतों में उछाल आया है, जिसका सीधा असर पेट्रोल की कीमतों और घरेलू बजट पर पड़ा है।
• वेतन और महंगाई का अंतर: उपभोक्ता कीमतें 3.7% बढ़ी हैं, जबकि औसत प्रति घंटा कमाई में केवल 3% की वृद्धि हुई है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

अर्थशास्त्री पीटर मोरिसी का तर्क है कि मतदाता बढ़ती कीमतों को सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन की नीतियों से जोड़कर देख रहे हैं। इसके विपरीत, व्हाइट हाउस का कहना है कि उनकी विकासोन्मुखी नीतियों, जिसमें कर कटौती और दवाओं की कीमतों में कमी शामिल है, का सकारात्मक असर हो रहा है। प्रशासन के अधिकारी शेयर बाजार के रिकॉर्ड स्तर और निवेश के आंकड़ों को अपनी सफलता के प्रमाण के रूप में पेश कर रहे हैं।

मध्यवर्ती चुनावों (मिडटर्म) से पहले, प्रशासन क्रेडिट कार्ड ब्याज दरों को सीमित करने और नागरिकों को प्रत्यक्ष भुगतान देने जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब तक आम जनता के व्यक्तिगत आर्थिक अनुभव और सरकारी आंकड़ों के बीच यह अंतर बना रहेगा, तब तक केवल आंकड़ों के आधार पर मतदाताओं की धारणा को बदलना कठिन बना रहेगा।