फैसल इस्लाम: इस 'माइक्रो बजट' की कमियों को 10-वर्षीय योजना से भरना होगा

फैसल इस्लाम के विश्लेषण के अनुसार, हाल ही में आए राजकोषीय बयान जिसे "माइक्रो बजट" कहा गया है, ने आर्थिक दबावों के बीच सरकार को कुछ राहत दी है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण कमियां रह गई हैं जिन्हें आगामी 10-वर्षीय योजना में पूरा किया जाना होगा।

इस घोषणा से पिछले राज़कोषीय आयोजनों जैसी बाजार की उथल-पुथल से बचाव रहा। पांच वर्षों में £65bn के अतिरिक्त कर्ज की योजनाओं के बावजूद सरकारी ब्याज लागत में गिरावट आई। हालांकि, समीक्षकों का मानना है कि यह बयान आमूल-चूल आर्थिक पुनर्गठन से पीछे रह गया।

मुख्य राजकोषीय फोकस और बाजार की प्रतिक्रिया

• बाजार स्थिरता: घोषणा के बाद वित्तीय बाजार स्थिर रहे, जो अतीत की अप्रत्याशित कर कटौतियों जैसी घटनाओं से बिल्कुल अलग है।
• ऊर्जा लागत: इस बयान में नेट जीरो की प्रतिबद्धताओं को बनाए रखते हुए "सस्ती बिजली" पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• विकेंद्रीकरण प्रोत्साहन: प्रस्तावों के तहत स्थानीय मेयरों को अतिरिक्त व्यावसायिक दरों और आयकर राजस्व का हिस्सा रखने की अनुमति दी जाएगी ताकि क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सके।

आगामी चुनौतियाँ और 10-वर्षीय योजना

• कल्याणकारी खर्च: OBR के पूर्वानुमान बताते हैं कि 2031 तक कल्याणकारी बिल £431bn तक पहुंच सकता है, जिससे भविष्य में संभावित कल्याण-से-काम पहल की आवश्यकता दिखती है।
• रक्षा और बुनियादी ढांचा: सरकार को 2030 तक राष्ट्रीय आय के 3% रक्षा खर्च लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक कठिन खर्च समीक्षा का सामना करना पड़ रहा है।

पाठक आधिकारिक विवरण और राजकोषीय पूर्वानुमानों को कार्यालय फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी (OBR) और सरकारी प्रकाशन पोर्टलों के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं।