अभিনেता इमरान खान ने ओसीआई कार्ड रद्द करने के पीछे के सबूत मांगे, एफआरआरओ नोटिस का मामला

अभিনেता इमरान खान ने उन दस्तावेजों और साक्ष्यों तक पहुंच की मांग की है जिनके आधार पर अधिकारी उनके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड को रद्द करने पर विचार कर रहे हैं। यह घटनाक्रम फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) द्वारा जारी किए गए 'भारत छोड़ो नोटिस' के बाद सामने आया है, जिसमें उन्हें मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन स्थल पर हिरासत में लिए जाने के बाद 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए नोटिस को 2 नवंबर तक रोक दिया है, जिससे अभिनेता को इस मामले में अंतरिम राहत मिली है।

कानूनी प्रतिनिधित्व और मुख्य बिंदु

22 अक्टूबर को एफआरआरओ को दिए गए अपने प्रतिवेदन में, खान ने बताया कि 17 अक्टूबर को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में मुंबई पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि ये सामग्रियां उनके साथ साझा नहीं की गईं, जिससे उन्हें आरोपों का उचित जवाब देने में बाधा आ रही है।

अभिनेता द्वारा उठाए गए प्रमुख बिंदु:

• दस्तावेजों का साझा न किया जाना: कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेज अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
• अधूरा बयान: नोटिस में उनके नाम से जोड़ा गया बयान अधूरा बताया गया है, और उनका कहना है कि पुलिस ने एफआईआर के संबंध में उनका बयान दर्ज करने का प्रयास नहीं किया था।
• भारत से जुड़ाव: खान ने उल्लेख किया है कि वे 42 वर्षों से भारत में रह रहे हैं और यहीं उनका जीवन और परिवार है, साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

विरोध प्रदर्शन की घटना और आरोपों से इनकार

यह नोटिस 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास हुए एक प्रदर्शन में खान की उपस्थिति के बाद आया था, जहां प्रदर्शनकारी कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।

इमरान खान ने किसी भी नियम के उल्लंघन से इनकार किया है। उन्होंने दावा किया कि जब वे वहां पहुंचे थे तब कोई विरोध प्रदर्शन नहीं चल रहा था, उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स को पार नहीं किया, और अपनी गाड़ी की तरफ लौटते समय मीडियाकर्मियों से घिर जाने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था।

अदालत की कार्यवाही और वर्तमान स्थिति

बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान, एफआरआरओ ने अतिरिक्त समय की मांग की और अदालत को आश्वासन दिया कि खान को मूल 28 अक्टूबर की समय सीमा तक भारत छोड़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए नोटिस पर रोक लगा दी है। पाठक और दर्शक आधिकारिक अपडेट के लिए स्थापित कानूनी समाचार रिपोर्टों की जांच कर सकते हैं।