उत्तर प्रदेश: उपभोक्ता आयोग का आदेश, बिना सहमति के नहीं लगाए जा सकते स्मार्ट मीटर
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उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक उपभोक्ता को उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत मिली है। आयोग ने एक मामले में आदेश देते हुए कहा है कि बिना उपभोक्ता की सहमति के स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा सकता है।
बस्ती जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने विद्युत विभाग से जुड़े एक मामले में यह आदेश दिया। न्यायालय के समक्ष रामगोपाल बनाम उपखंड अधिकारी विद्युत का मामला सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुआ था। परिवाद दाखिल करते समय दिए गए स्थगन प्रार्थना पत्र पर आयोग ने आदेश दिया था कि मुकदमे के दौरान उपभोक्ता का कनेक्शन न काटा जाए। हालांकि, 27 मार्च को कनेक्शन काट दिया गया। विद्युत विभाग ने अदालत में कहा कि परिवादी के घर स्मार्ट मीटर लगाया गया था और बैलेंस न होने पर बिजली स्वतः कट जाती है।
अदालत के निर्देश और कानूनी प्रावधान
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47 की उपधारा 5 के अनुसार उपभोक्ता की सहमति के बिना उसके परिसर में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जा सकता है। आयोग ने तीन दिनों के भीतर विद्युत कनेक्शन जोड़कर अदालत को सूचित करने का आदेश दिया है।
इसके अलावा, न्यायाधीश ने मैनेजिंग डायरेक्टर उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन को पत्र लिखकर उपभोक्ता आयोग में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने को कहा है। एक अन्य घटनाक्रम के तहत, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने कानपुर में एक जनसुनवाई के दौरान मीटरिंग से जुड़े दिशा-निर्देशों का हवाला दिया था।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
- उपभोक्ता अधिकार: उपभोक्ता विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत अपने मीटर से जुड़े अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- शिकायत निवारण: मनमाने ढंग से कनेक्शन काटने जैसी समस्याओं के लिए उपभोक्ता जिला आयोग का रुख कर सकते हैं।
- सत्यापन: मूल आदेश और दिशानिर्देशों की पुष्टि संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोग और उपभोक्ता अदालतों के आधिकारिक दस्तावेजों से की जा सकती है।
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