उत्तर प्रदेश के भीतर गोवंश के परिवहन के लिए परमिट की जरूरत नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर गोवंश के परिवहन के लिए किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं है।
रिपोर्ट किए गए अदालती विवरण के अनुसार, न्यायमूर्ति संदीप जैन ने नेशार साह की याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसकी पैरवी अधिवक्ता विपिन कुमार सिंह ने की। यह मामला मिर्जापुर प्रशासन द्वारा वाहन जब्ती के आदेश को चुनौती देने से जुड़ा था।
मामले की पृष्ठभूमि घटना के तथ्यों के अनुसार, 5 फरवरी 2025 को मिर्जापुर जिले की लालगंज पुलिस ने याची की महिंद्रा बोलेरो पिकअप को रोका, जिसमें आठ बैल, एक गाय और एक बछड़ा लदे थे। पुलिस ने दावा किया था कि इन पशुओं को वध के लिए बिहार ले जाया जा रहा था। इसके बाद उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मिर्जापुर के जिलाधिकारी ने 19 मई 2025 को वाहन को राज्य के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया था, जिसे विंध्याचल मंडल के आयुक्त ने रिवीजन याचिका खारिज कर बरकरार रखा था।
अदालत की टिप्पणियां याची के वकील ने दलील दी कि वाहन आजीविका का एकमात्र साधन था और उसमें कोई घायल पशु या गोमांस नहीं मिला था। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि मिर्जापुर जिला बिहार की सीमा से सटा है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि पशु वध के लिए राज्य के बाहर ले जाए जा रहे थे जब तक कि रिकॉर्ड पर कोई ठोस सबूत या गवाह न हो।
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली, 1964 के नियम 16 और पूर्व के न्यायिक उदाहरणों का हवाला देते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि परमिट तभी आवश्यक होता है जब मवेशियों को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर अन्य राज्य में ले जाया जाए। राज्य के भीतर परिवहन के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सरकारी वकील ने केस डायरी के आधार पर स्वीकार किया कि पशु चिकित्सा अधिकारी की जांच में सभी मवेशी स्वस्थ पाए गए थे। अदालत ने रेखांकित किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आजीविका का अधिकार सुरक्षित है।
आदेश और मुआवजा हाईकोर्ट ने मिर्जापुर के डीएम के जब्ती आदेश और मंडलायुक्त के रिवीजन आदेश को रद्द कर दिया और वाहन को एक सप्ताह के भीतर मालिक को सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने जब्ती की तिथि (5 फरवरी 2025) से वाहन की वास्तविक वापसी तक 25 हजार रुपये प्रति माह की दर से आर्थिक नुकसान की भरपाई और मानसिक उत्पीड़न के एवज में 25 हजार रुपये का अतिरिक्त एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्रमाणित प्रति मिलने के एक महीने के भीतर भुगतान न होने पर आठ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को यह छूट दी है कि वह अवैध जब्ती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर विभागीय जांच के जरिए उनसे यह राशि वसूल सकती है।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
- नागरिक उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियमावली, 1964 और उसके नियम 16 का अध्ययन कर राज्य के भीतर परिवहन नियमों की जानकारी ले सकते हैं।
- इस फैसले और अन्य कानूनी अपडेट की पुष्टि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।
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