इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, पड़ोसी की निजता का हनन करने वाले निजी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा सकते
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कोई भी निजी सीसीटीवी कैमरा इस तरह से नहीं लगाया और सेट किया जा सकता, जिससे पड़ोसी की निजता के अधिकार का हनन हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ोसी की निजता में दखल देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सीसीटीवी याचिका से जुड़े बिंदु
याची योगेंद्र मौर्य ने अपने पड़ोसी द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की पोजीशन पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। याची का कहना था कि यह कैमरा उनके घर के आने-जाने के रास्ते पर फोकस करता है, जिससे उनके घर आने-जाने वाले मेहमानों और परिजनों की प्राइवेसी में गंभीर हस्तक्षेप होता है तथा यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए याची को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में संबंधित डीएम के समक्ष औपचारिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि याची ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो डीएम एक महीने के भीतर उस पर विचार कर नियमानुसार आवश्यक निर्णय लें।
आईवीएफ जांच और धोखाधड़ी पर अदालत की टिप्पणी
एक अन्य आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) जैसी मेडिकल प्रक्रिया का सफल परिणाम न मिलना अपने आप में धोखाधड़ी का इरादा साबित नहीं करता और न ही इसके आधार पर आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध बनता है। यह आदेश न्यायमूर्ति चवन प्रकाश ने दिया है।
कोर्ट ने कहा कि सिविल या कॉन्ट्रैक्ट के टूटने और आपराधिक धोखाधड़ी के बीच स्पष्ट अंतर होता है, जो मुख्य रूप से लेनदेन या वादे की शुरुआत में आरोपी के इरादे पर निर्भर करता है। अदालत ने यह भी कहा कि आईवीएफ उपचार की पेशकश को कभी भी गर्भावस्था की कानूनी गारंटी नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसे मेडिकल प्रोसीजर में विभिन्न शारीरिक कारकों के कारण विफलता की एक स्वाभाविक दर होती है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने महिला फर्टिलाइजेशलिस्ट के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।
यह मामला बुलंदशहर के तेवतिया अस्पताल और फर्टिलिटी सेंटर से जुड़ा था, जहां शिकायतकर्ता जयवीर सिंह अपनी पत्नी को इलाज के लिए ले गए थे। आरोप था कि डॉक्टर ने आईवीएफ के माध्यम से गर्भधारण कराने का भरोसा देकर साढ़े तीन लाख रुपये लिए लेकिन इलाज सफल नहीं हुआ। इसके बाद जब पैसे वापस मांगे गए तो टालमटोल और बदसलूकी की गई। पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर शिकायतकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत अदालत का रुख किया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने सम्मन जारी कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए डॉक्टर ने याचिका दायर की थी।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
- पाठक आधिकारिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट के माध्यम से अदालत के आदेशों की जांच कर सकते हैं।
- संपत्ति मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निगरानी उपकरण कानूनी विवादों से बचने के लिए अपने परिसर तक ही सीमित रहें।
- चिकित्सीय उपचार के परिणामों से जुड़े विवाद संविदात्मक इरादे और आपराधिक दायित्व के दायरे में न्यायिक जांच के अधीन हैं।
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