इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश: लखनऊ में ई-रिक्शों की संख्या नियंत्रित करने और यातायात सुधारने पर जोर
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'लाइव हिंदुस्तान' की लखनऊ रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को ई-रिक्शों की संख्या नियंत्रित करने और प्रतिबंधित मार्गों पर उनके संचालन पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि लखनऊ की सड़कों पर लगभग 1.33 लाख ई-रिक्शों का संचालन जाम का मुख्य कारण है, और जरूरत से ज्यादा संख्या होने पर नए पंजीकरण रोकने पर विचार किया जाना चाहिए।
न्यायालय के निर्देश और कानूनी पहलू
- जनहित याचिका पर सुनवाई: न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता सूरज सिंह विसेन की जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया।
- पंजीकरण पर निर्णय: अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि यदि लखनऊ या अन्य शहरों में ई-रिक्शा आवश्यकता से अधिक हैं, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 के तहत चार सप्ताह के भीतर नए पंजीकरण रोकने का निर्णय लिया जाए।
- पंजीकरण की अनिवार्यता: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने केवल शुल्क में छूट दी है, धारा 39 के तहत पंजीकरण की अनिवार्यता समाप्त नहीं की है, इसलिए बिना वैध पंजीकरण के संचालन स्वीकार्य नहीं है।
- मार्ग प्रतिबंध और एसआईटी: 12 मई 2022 के आदेश के बावजूद पूरी तरह पालन न होने पर एसआईटी को आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने और वैकल्पिक मार्ग निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यातायात समाधान और चाइनीज मांझा पर नाराजगी
- दीर्घकालिक कार्ययोजना: कमता चौराहे और पॉलीटेक्निक-कमता-चिनहट मार्ग पर यातायात समस्या के समाधान के लिए आईआईटी बीएचयू बहुदिशीय प्रवाह और तकनीकी-वित्तीय प्रस्तावों का स्वतंत्र मूल्यांकन कर कार्ययोजना तैयार करेगा।
- अगली सुनवाई: ई-रिक्शा मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को नियत की गई है।
- चाइनीज मांझा मामला: न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष अधिवक्ता मोतीलाल यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चाइनीज मांझा पर प्रभावी कदम न उठाने पर नाराजगी जताई और अगली सुनवाई 6 नवंबर को तय की।
*पाठक इन judicial आदेशों को सत्यापित करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आधिकारिक रिकॉर्ड या विधिक पोर्टलों की सहायता ले सकते हैं।*
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



