इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'मृतप्राय' गैंगस्टर एक्ट पर यूपी सरकार से मांगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की वैधता पर कानूनी समीक्षा शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून को 'मृतप्राय' (stillborn) बताए जाने के बाद, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से औपचारिक जवाब मांगा है और छह याचिकाओं में कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

कानूनी चुनौती का आधार

न्यायमूर्ति राजीव सिंह की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में गैंगस्टर एक्ट की कानूनी प्रयोज्यता पर विचार किया गया। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि यह अधिनियम कोई स्वतंत्र अपराध नहीं बनाता है, बल्कि यह केवल 'गैंग' और 'गैंगस्टर' की परिभाषाओं पर आधारित है।

मुख्य तर्क और निर्देश

• सुप्रीम कोर्ट के निर्णय: याचिकाकर्ताओं ने 'शिव प्रताप सिंह उर्फ चीनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले का उल्लेख किया, जिसमें तर्क दिया गया कि अधिनियम में किसी स्वतंत्र अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है।
• लंबित मामले: कोर्ट को जानकारी दी गई कि 'इरफान सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसमें कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।
• हाईकोर्ट के निर्देश: अदालत ने राज्य के गृह विभाग के सचिव को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
• कार्यवाही पर रोक: अगली सुनवाई तक संबंधित छह याचिकाओं में गैंगस्टर एक्ट के तहत होने वाली कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।

अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज (उन्मोचन) के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और लंबित मामले की स्थिति पर कोई विवाद नहीं किया। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले राज्य सरकार को इरफान सोलंकी मामले की वर्तमान स्थिति बताने का भी निर्देश दिया है।