जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जल संसाधन अधिनियम 2010 और जल कर को किया रद्द

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2010 के जल संसाधन अधिनियम को रद्द कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि जलविद्युत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले पानी के उपयोग के शुल्क बिजली उत्पादन पर कर के समान हैं, जो तत्कालीन राज्य विधायिका की शक्तियों के दायरे से बाहर थे।

न्यायमूर्ति संजय धर और न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार, 13 स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को जारी किए गए मांग नोटिस को रद्द कर दिया गया है। अदालत ने जम्मू-कश्मीर सरकार को पानी के उपयोग के शुल्क या किसी अन्य लेवी के रूप में बिजली उत्पादन पर कोई भी कर लगाने से रोक दिया है।

पृष्ठभूमि और कानूनी तर्क

स्वतंत्र बिजली उत्पादकों ने इस कानून को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि 2 अप्रैल 2019 को जल संसाधन नियामक प्राधिकरण द्वारा तय किए गए शुल्क पानी की खपत की मात्रा के बजाय उस ऊंचाई से जुड़े थे जिससे पानी टरबाइन चलाता है, जो प्रभावी रूप से बिजली उत्पादन पर कर था।

सरकार ने जल भंडारण और उपयोग को विनियमित करने के अपने अधिकार, राष्ट्रीय जल नीति और जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता का हवाला देते हुए इस शुल्क का बचाव किया था।

अदालत की टिप्पणियां और फैसले

• विधायिष्का क्षमता: उच्च न्यायालय ने माना कि यह कानून अधिनियमन के समय तत्कालीन राज्य की विधायी क्षमता से अधिक था।
• बाद में अपनाए जाने पर रुख: अदालत ने सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत कानून को बाद में अपनाने से इसे वैधता मिल गई थी।
• संविधानिक सिद्धांत: पीठ ने टिप्पणी की कि जो कानून शुरुआत में असंवैधानिक था, उसे संसद द्वारा बाद के अधिनियमन के माध्यम से वैध नहीं किया जा सकता है।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

इस कानूनी फैसले से क्षेत्र में काम कर रहे स्वतंत्र बिजली उत्पादकों पर लागू होने वाले वित्तीय ढांचे पर असर पड़ा है। संबंधित पक्ष जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के आधिकारिक अभिलेखों के माध्यम से इस निर्णय का सत्यापन कर सकते हैं।