जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने 2010 अधिनियम के तहत जल उपयोग शुल्क को 'अल्ट्रा वायर्स' घोषित किया

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने गुरुवार (29 अक्टूबर, 2026) को जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंधन) अधिनियम, 2010 के तहत जल उपयोग शुल्क लगाने के प्रावधान को "संविधान के अल्ट्रा वायर्स" (संविधान के विरुद्ध) करार देते हुए खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजय धर और न्यायमूर्ति राजनेस ओसवाल की खंडपीठ ने क्षेत्र में स्वतंत्र जलविद्युत परियोजनाओं का संचालन करने वाली 11 कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया।

रिपोर्ट किए गए फैसले के अनुसार, अदालत ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी मांग नोटिसों को रद्द कर दिया और राज्य को जल उपयोग शुल्क की आड़ में बिजली उत्पादन पर कोई भी कर लगाने से रोक दिया।

अदालत के फैसले और तर्क

• संवैधानिक क्षमता: खंडपीठ ने अवलोकन किया कि जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपयोग शुल्क लगाना बिजली उत्पादन पर कर लगाने के समान है, जिसे अधिनियमित करने की राज्य विधानमंडल के पास क्षमता नहीं है।
• याचिकाकर्ताओं के तर्क: 11 कंपनियों ने तर्क दिया कि जलविद्युत संयंत्रों द्वारा पानी का उपयोग गैर-उपभोग्य प्रकृति का है और शुल्क का निर्धारण उपयोग की गई पानी की मात्रा के बजाय हेड हाइट के आधार पर अवैध रूप से किया गया था।
• सरकारी बचाव: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 2010 के अधिनियम का बचाव करते हुए तर्क दिया कि यह राष्ट्रीय जल नीति और सातवीं अनुसूची के तहत पानी, भूमि और खनिजों से संबंधित संवैधानिक प्रविष्टियों के अनुरूप है।

पाठक मामले के दस्तावेज़ों के लिए जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के निर्णय पोर्टल या आधिकारिक कानूनी राजपत्रों की जाँच करके आधिकारिक निर्णय का सत्यापन कर सकते हैं।