साइबर अपराध के पीड़ितों के खाते अनिश्चितकाल तक फ्रीज रखना उचित नहीं, समाधान तलाशे केंद्र : हाईकोर्ट
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साइबर अपराधियों के जाल में फंसकर अपनी पहचान और बैंक खातों का दुरुपयोग झेलने वाले पीड़ितों के खाते अनिश्चितकाल तक फ्रीज रहने की समस्या पर गंभीर चिंता जताई है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से ऐसे मामलों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने को कहा है, जिससे उन भोले-भाले नागरिकों को राहत मिल सके जिनके विवरण का इस्तेमाल अपराध में होने के बाद उनके खाते अनिश्चितकाल तक फ्रीज रहते हैं।
अदालत की टिप्पणियां और निर्देश
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। याचिका के अनुसार, याची के बेटे द्वारा साइबर अपराधी के लिंक पर क्लिक करने और आधार विवरण साझा करने के बाद खातों का दुरुपयोग हुआ था। इसके परिणामस्वरूप याची के सभी बैंक खाते फ्रीज हो गए और कारोबार प्रभावित हुआ। इस मामले में वर्ष 2020 में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
- खाता स्थिति: साइबर धोखाधड़ी के मामलों में अनिश्चितकाल तक खाते फ्रीज होने की समस्या से जूझ रहे लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही की जानकारी ले सकते हैं।
- कानूनी उपाय: प्रभावित व्यक्ति अपने मामलों के संबंध में संबंधित बैंकों और साइबर सेल से संपर्क कर लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति का पता लगा सकते हैं।
- अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नियत की गई है।
*अदालत के निर्देशों और याचिका से जुड़े दावे न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्ट्स पर आधारित हैं।*
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



