सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को उत्तर प्रदेश में फॉर्म-7 आवेदनों की जांच करने का निर्देश दिया
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को उत्तर प्रदेश में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन जमा किए जाने के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने दिया। अदालत ने आयोग को अनिर्णित शिकायतों की जांच करने, आवश्यक सुधार करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अदालत की कार्यवाही के मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश के आरोप: सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के एक ही विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म-7 के 32 आवेदन दाखिल किए गए थे, जिसमें कथित तौर पर एक विशेष समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि इनमें से दो आवेदनों पर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के हस्ताक्षर भी थे।
- निर्वाचन आयोग का रुख: निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डी.एस. नायडू ने स्वीकार किया कि केरल और छत्तीसगढ़ में भी पहले बड़ी संख्या में फॉर्म-7 आवेदन जमा किए गए थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें गलत पाया और किसी भी मतदाता को नहीं हटाया गया। उत्तर प्रदेश के संबंध में, नायडू ने कहा कि आयोग को एक औपचारिक शिकायत सौंपी जानी चाहिए और आश्वासन दिया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी।
- केरल समय सीमा याचिका: एक अन्य घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया और कहा कि नाम जोड़ने या सुधार चाहने वाले व्यक्ति सीधे निर्वाचन आयोग से संपर्क कर सकते हैं।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
यह घटनाक्रम कई राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चल रही जांच को उजागर करता है। मतदाता सूची की स्थिति की जांच करने या चुनावी प्रक्रियाओं के संबंध में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने के इच्छुक नागरिक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं और दिशानिर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं।
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