चुनाव आयोग ने कई राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का शेड्यूल बदला
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चुनाव आयोग ने छह राज्यों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का शेड्यूल बदल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली और महाराष्ट्र में मतदाताओं को नाम जुड़वाने, कटवाने या सुधार के संबंध में दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और नगालैंड में नोटिस के निपटारे की समयसीमा बढ़ाई गई है।
नए शेड्यूल के मुताबिक, महाराष्ट्र समेत पांच राज्यों में फाइनल वोटर लिस्ट 30 नवंबर को और दिल्ली में 22 दिसंबर को जारी की जाएगी। यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद हुआ है, जिसमें 28 अक्टूबर को कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि इन राज्यों में अभी चुनाव नहीं हैं, फिर इतनी जल्दबाजी क्यों है, और छूटे हुए मतदाताओं को दावा-आपत्ति का पर्याप्त मौका देने पर जोर दिया था।
तीसरे चरण का वेरिफिकेशन और दायरा
- SIR के तीसरे चरण में हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड और दिल्ली सहित 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
- इस चरण के दौरान कुल 36.73 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन किया जाना है।
- तीसरे चरण के राज्यों में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटर हैं, जबकि दादरा और नगर हवेली एवं दमन-दीव में मतदाताओं की संख्या सबसे कम है।
- खराब मौसम और जनगणना के कारण हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में SIR के शेड्यूल की घोषणा बाद में की जाएगी।
SIR की पृष्ठभूमि और पिछले चरण
चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को पूरे देश में SIR कराने का आदेश दिया था। पहले और दूसरे चरणों में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं, जिसमें लगभग 59 करोड़ मतदाता, 6.3 लाख BLO और 9.2 लाख BLA शामिल रहे। पहले चरण के तहत बिहार में सबसे पहले SIR हुआ था, जिसके बाद 28 अक्टूबर 2025 से अन्य राज्यों में प्रक्रिया शुरू हुई।
चुनाव आयोग के अनुसार, देश में SIR की प्रक्रिया आठवीं बार हो रही है और यह लगभग 21 साल बाद आयोजित की जा रही है, इससे पहले ऐसा बड़ा अभियान 2002 से 2004 के बीच चला था। इसके अतिरिक्त, आयोग ने मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड सहित 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) कराने का भी निर्देश दिया है, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
वेरिफिकेशन और व्यावहारिक जानकारी
अपने विवरण की पुष्टि करने या आधिकारिक समयसीमा की जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिक भारत के चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल या स्थानीय चुनाव कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
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