सुप्रीम कोर्ट की जांच के बीच चुनाव आयोग का कहना है कि अतिरिक्त घोषणा पत्र फॉर्म 6 का हिस्सा नहीं है

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान जारी किया गया अतिरिक्त घोषणा पत्र वैधानिक फॉर्म 6 का हिस्सा नहीं है। यह स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट की उन टिप्पणियों के बाद आया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि वह इस संशोधित आवेदन प्रक्रिया की जांच करेगी।

नई दिल्ली में दायर एक हलफनामे के अनुसार, आयोग ने तर्क दिया है कि वैधानिक फॉर्म 6 में कभी संशोधन नहीं किया गया था। इसके बजाय, उन मतदाताओं को जिनके नाम हटा दिए गए थे, अपने या अपने माता-पिता के पिछले मतदाता सूची के विवरण प्रदान करने के लिए एक अलग घोषणा पत्र जोड़ा गया था, जिसे तीन सदस्यीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था।

विवाद के मुख्य बिंदु

• मैपिंग की आवश्यकता: अतिरिक्त घोषणा पत्र के तहत SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं को पिछले चुनावी रिकॉर्ड का विवरण देना होता है, जिसे ECI द्वारा 'मैपिंग' कहा गया है।
• याचिकाकर्ताओं के दावे: याचिकाकर्ताओं ने अदालत में तर्क दिया है कि अतिरिक्त घोषणा पत्र फॉर्म 6 में एक अनधिकृत संशोधन है, और उनका कहना है कि इसे ECI के बजाय केंद्र द्वारा बदला जाना चाहिए था।
• न्यायिक जांच: सुप्रीम कोर्ट ने पहले मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि उसने अपनी पिछली सुनवाई के दौरान फॉर्म 6 में किए गए बदलावों को न तो अनुमोदित किया था और न ही अस्वीकार किया था, और वह अब इसकी जांच करेगा।

आधिकारिक रुख और सत्यापन

• ECI ने कहा है कि अलग घोषणा पत्र मतदाताओं की सहायता के लिए एक ऑनलाइन पहल का हिस्सा था।
• आयोग ने उल्लेख किया है कि गैर-SIR अवधियों के लिए, निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 के तहत लागू मानक फॉर्म का उपयोग किया जाएगा।
• नागरिक आधिकारिक घोषणाओं और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए ECI पोर्टल या सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक कार्यवाही देख सकते हैं।