सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 के थोक आवेदनों की जांच करे चुनाव आयोग

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग (EC) को निर्देश दिया है कि वह उत्तर प्रदेश में विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान फॉर्म 7 आवेदनों के थोक जमा होने में कथित अनियमितताओं की जांच करे। फॉर्म 7 का उपयोग मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए किया जाता है।

अदालत का निर्देश और कानूनी प्रक्रिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने याचिकाकर्ताओं (जिनमें कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया शामिल हैं) को निर्देश दिया कि वे उन विशिष्ट अनसुलझी अनियमितताओं का ब्यौरा देते हुए एक नोट चुनाव आयोग के कानूनी प्रतिनिधियों को सौंपें।

नोट प्राप्त होने के बाद, चुनाव आयोग को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

• कथित अनियमितताओं के तथ्यात्मक पहलुओं की जांच करना।
• आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना।
• अदालत में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करना।

आरोप और प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ताओं ने राज्य विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर चिंता जताई। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया के दौरान लगभग 2.04 करोड़ नाम हटाए गए हैं। अदालत में यह आरोप भी लगाया गया कि एक निर्वाचन क्षेत्र में किसी विशेष समुदाय को लक्षित करने के लिए 32 फॉर्म 7 आवेदन एक साथ जमा किए गए थे।

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस नायडू ने स्वीकार किया कि थोक में फॉर्म 7 आवेदन प्राप्त हुए थे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग के अधिकारियों ने उनकी जांच की और उन्हें फर्जी पाया, जिसके बाद उन आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जानकारी कैसे प्राप्त करें

इस जांच की प्रगति या उत्तर प्रदेश मतदाता सूची से संबंधित आधिकारिक अपडेट के लिए, नागरिक भारत निर्वाचन आयोग (eci.gov.in) या मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल को देख सकते हैं।