सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल धोखाधड़ी पीड़ितों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करने का आदेश दिया

29 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि डिजिटल धोखाधड़ी के कारण बैंक की उचित परिश्रम में विफलता होती है तो बैंक को पीड़ितों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश सुर्या कांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बगची और वी मोहन के साथ, यह ज़ोर दिया कि बैंकों का कर्तव्य है कि वे असामान्य लेनदेन को चिन्हित करें, संदिग्ध गतिविधि को निलंबित करें और लेनदेन की प्रामाणिकता की पुष्टि करें। न्यायालय ने RBI को सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची प्रस्तुत करने और ऐसे दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया जो विफलता पर क्षतिपूर्ति और दंडित करने का प्रावधान करते हैं। अदालत ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में डिजिटल गिरफ्तारी मामलों में 50 % की गिरावट आई है, जिसे अदालत के हस्तक्षेप और जागरूकता अभियानों का श्रेय दिया गया, परंतु ₹800 करोड़ का नुकसान अभी भी बना हुआ है। यह निर्णय भविष्य के नियामक ढाँचों को आकार देगा, जिसमें RBI के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देश, 2026 भी शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

• बैंक को क्षतिपूर्ति करनी होगी यदि धोखाधड़ी उचित परिश्रम की विफलता से हुई हो।
• अनिवार्य रोकथाम उपाय: चिन्हित करना, निलंबित करना, रिपोर्ट करना और सत्यापन।
• RBI को सभी अधिकृत संस्थानों की सूची और दिशानिर्देश जारी करने होंगे।
• डिजिटल गिरफ्तारी मामलों में 50 % की गिरावट, पर ₹800 करोड़ का नुकसान बना हुआ।
• अदालत RBI के KYC संशोधन की समीक्षा करेगी।

व्यावहारिक प्रभाव

• ग्राहकों को खाते की गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए और असामान्यताओं की रिपोर्ट करनी चाहिए।
• बैंक अपनी निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करेंगे और ग्राहक सत्यापन बढ़ाएँगे।
• पीड़ित नए दिशानिर्देशों के तहत क्षतिपूर्ति मांग सकते हैं।

सत्यापन कैसे करें

• RBI द्वारा प्रकाशित अधिकृत संस्थानों की सूची देखें।
• जारी होने पर अदालत के निर्देशों का पालन करें।
• संदिग्ध लेनदेन को बैंक और स्थानीय पुलिस को रिपोर्ट करें।