सुप्रीम कोर्ट का आरबीआई को निर्देश: 'डिजिटल अरेस्ट' धोखाधड़ी में पीड़ित ग्राहकों को बैंक मुआवजा दें

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देशित किया है कि वह 30 नवंबर को जारी होने वाली अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में यह अनिवार्य करे कि यदि कोई ग्राहक 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाले के कारण अपनी बचत खोता है, तो बैंक उसकी भरपाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने टिप्पणी की कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना साइबर अपराधियों के लिए व्यक्तिगत खाताधारकों को निशाना बनाना संभव नहीं है।

अदालत के मुख्य निर्देश

• अनिवार्य मुआवजा: वित्तीय संस्थानों को डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी के पीड़ितों को नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।
• उच्च-मूल्य लेनदेन अलर्ट: बैंकों को ऐसे असामान्य और बड़े लेनदेन पर तुरंत खाताधारकों को सूचित करने की व्यवस्था करनी होगी जो उनके सामान्य लेनदेन से भिन्न हों।
• पुलिस को सूचना: बैंक को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को देनी होगी।
• संस्थानों की सूची: न्यायालय ने आरबीआई से भारत में कार्यरत सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों की सूची मांगी है।

अन्य पक्षकारों की भूमिका

न्यायालय की सहायता कर रही वकील (एमिकस क्यूरी) वी.एस. नप्पिनई ने सुझाव दिया है कि इस जिम्मेदारी में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। अदालत ने व्हाट्सएप से भी पूछा है कि क्या लंबे समय तक चलने वाली संदिग्ध कॉल को स्वचालित रूप से समाप्त करने के लिए कोई 'किल स्विच' या तकनीक विकसित की जा सकती है।

आगे की प्रक्रिया

आरबीआई 30 नवंबर तक अपनी नई SOP तैयार करने की प्रक्रिया में है। यह निर्देश संस्थागत जवाबदेही तय करने की दिशा में एक कदम है। खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे आरबीआई के आधिकारिक परिपत्रों और अपने बैंक के सुरक्षा दिशा-निर्देशों पर नज़र रखें।