आईडीबीआई विनिवेश विवाद: राहुल गांधी ने बैंक कर्मचारियों का किया समर्थन

अवलोकन

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को लेकर बैंक कर्मचारियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। गांधी का तर्क है कि सार्वजनिक बैंक राष्ट्र निर्माण के उपकरण हैं, जिन्हें बेचा नहीं जाना चाहिए।

प्रमुख चिंताएं

29 अक्टूबर को लिखे एक खुले पत्र में, राहुल गांधी ने कनाडाई फर्म फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को आईडीबीआई बैंक बेचने के प्रस्ताव पर कई आपत्तियां जताई हैं:

• पुराने वादे: गांधी ने 2003 में संसद में दिए गए उस आश्वासन को याद दिलाया, जिसमें सरकार ने कम से कम 50% हिस्सेदारी अपने पास रखने की बात कही थी।
• कर्मचारी कल्याण: उन्होंने निजीकरण के बाद सेवा शर्तों और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण के भविष्य पर चिंता जताई है।
• बैंक का प्रदर्शन: उन्होंने कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि सात साल पहले नुकसान में चल रहे बैंक ने पिछले साल नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया है।

सरकार का पक्ष

निविदा प्रक्रिया और मूल्यांकन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग के अनुसार:

• विनिवेश के लिए सचिवों के कोर ग्रुप (CGD) द्वारा पूरी प्रक्रिया का संचालन किया गया है।
• बोलियों के लिए कोई पूर्व-निर्धारित बेंचमार्क नहीं होता; बोलीदाता स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करते हैं।
• बैंक के उचित मूल्य (fair value) का आकलन करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों की सहायता ली जाती है।

लेन-देन की स्थिति

14 अक्टूबर को सरकार ने आईडीबीआई बैंक में 60.72% हिस्सेदारी लगभग 53,000 करोड़ रुपये में बेचने को मंजूरी दी। इसमें सरकार की 30.48% और एलआईसी की 30.24% हिस्सेदारी शामिल है। यह सौदा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नियामक मंजूरी के अधीन है और चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। आधिकारिक जानकारी और प्रक्रियात्मक अपडेट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट और सरकारी अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।