यूके सरकार ने लीसेस्टर परिषद विस्तार की विवादास्पद योजनाओं को वापस लिया
· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.bbc.com

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अवलोकन
यूके सरकार ने लीसेस्टर की राजनीतिक सीमाओं का विस्तार करने की अपनी विवादास्पद योजनाओं को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है। इस निर्णय के साथ ही उन योजनाओं पर रोक लग गई है, जिनके तहत आसपास के कस्बों और गांवों को एक विस्तारित नगर परिषद में शामिल किया जाना था। स्थानीय सरकार के मंत्री जिम मैकमोहन ने पुष्टि की कि लीसेस्टर, लीसेस्टरशायर और रटलैंड की 10 मौजूदा परिषदों को दो बड़ी एकात्मक इकाइयों (unitary authorities) से बदलने का प्रस्ताव अब वापस ले लिया गया है।
पृष्ठभूमि और प्रतिक्रिया
सरकार का यह निर्णय व्यापक स्थानीय विरोध के बाद आया है, जिसमें लगभग 40,000 निवासियों द्वारा विस्तार के खिलाफ हस्ताक्षरित याचिकाएं भी शामिल हैं। आलोचकों ने पहले आरोप लगाया था कि सरकार ने अपने स्वयं के परामर्श परिणामों को अनदेखा किया, जिसमें 87% उत्तरदाताओं ने प्रस्तावित परिवर्तनों के प्रति विरोध जताया था।
वापसी पर प्रमुख प्रतिक्रियाएं इस प्रकार हैं:
- स्थानीय सरकार की आलोचना: लीसेस्टर के मेयर सर पीटर सोल्सबी ने निराशा व्यक्त की है, उनका कहना है कि निरंतर अनिश्चितता के कारण मेयोरियल रणनीतिक प्राधिकरण बनाने का काम बाधित हो रहा है।
- विपक्ष की जीत: रिफॉर्म यूके के नेतृत्व वाली लीसेस्टरशायर काउंटी परिषद के नेता डैन हैरिसन ने इसे "जनशक्ति की जीत" बताया है। उन्होंने कहा कि परिषद पहले से ही इस विस्तार के खिलाफ कानूनी चुनौती की तैयारी कर रही थी।
- वित्तीय और प्रशासनिक चिंताएं: रटलैंड और हारबोरो के नेताओं ने जारी अनिश्चितता पर निराशा व्यक्त की है और भविष्य के सुधारों में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने तथा पारदर्शिता की मांग की है।
अगले कदम
यद्यपि वर्तमान प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है, सरकार स्थानीय सरकार के पुनर्गठन (LGR) की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। मंत्री जिम मैकमोहन ने कहा कि लीसेस्टरशायर के राजनीतिक मानचित्र के लिए एक नया प्रस्ताव क्रिसमस से पहले या 2027 की शुरुआत में घोषित किया जाएगा। नॉटिंघमशायर और डर्बीशायर सहित यूके के नौ क्षेत्रों में भी निर्णयों पर पुनर्विचार किया जा रहा है, जबकि ईस्ट ससेक्स, ब्राइटन, होव और वारविकशायर में सुधार की प्रक्रिया जारी है।
इस मामले से जुड़ी अधिक जानकारी और आधिकारिक घोषणाओं की पुष्टि यूके सरकार के संबंधित विभागों की वेबसाइटों से की जा सकती है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
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