IIT कानपुर 104.28 करोड़ रुपये के बजट से उत्तर प्रदेश में स्थापित करेगा साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र

उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी डिजिटल नेटवर्क, डेटा स्टोर और ऑनलाइन नागरिक सेवाओं को संभावित खतरों से सुरक्षित रखने के लिए एक समर्पित साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत शुरुआती तीन वर्षों के लिए 104.28 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना के संचालन की जिम्मेदारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के साइबर सुरक्षा इनोवेशन सेंटर (C3iHub) को सौंपी गई है। इस केंद्र का उद्देश्य सरकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की चौबीस घंटे निगरानी करना और संदिग्ध गतिविधियों या संभावित साइबर हमलों पर त्वरित प्रतिक्रिया में सहायता करना है।

प्रमुख परियोजना विवरण

• कुल स्वीकृत बजट: शुरुआती तीन वर्षों के लिए 104.28 करोड़ रुपये
• परियोजना प्रमुख: IIT कानपुर का C3iHub
• निगरानी का दायरा: सरकारी विभागों, ऑनलाइन आवेदन प्रणालियों और महत्वपूर्ण सूचना तंत्र की 24/7 निगरानी
• प्रस्तावित तकनीक: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम

नियोजित सुरक्षा उपाय और ऑडिट

रिपोर्ट की गई रूपरेखा के अनुसार, संचालन केंद्र नेटवर्क में असामान्य गतिविधियों की पहचान करने और संभावित सुरक्षा घटनाओं पर स्वचालित अलर्ट जारी करने के लिए AI और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करेगा। निरंतर निगरानी के अलावा, इस पहल के तहत सरकारी विभागों के नियमित सुरक्षा ऑडिट, कमजोरियों का आकलन और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय कर साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जाने की उम्मीद है।

IIT कानपुर के निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने इस पहल को राज्य के डिजिटल ढांचे की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और कहा कि सुरक्षा में चूक से आवश्यक नागरिक सेवाएं बाधित हो सकती हैं। C3iHub ने इससे पहले कई राष्ट्रीय संस्थानों के लिए साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित किए हैं, और इसी तकनीकी विशेषज्ञता को उत्तर प्रदेश के डिजिटल नेटवर्क पर लागू किया जाना है।

व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन

हालाँकि राज्य कैबिनेट द्वारा केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है, नागरिक और हितधारक आधिकारिक उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टलों और IIT कानपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से कार्यान्वयन अपडेट की पुष्टि कर सकते हैं। व्यावहारिक निहितार्थों में राज्य की डिजिटल सेवाओं के लिए बेहतर खतरा पहचान शामिल है, हालांकि परिचालन समयसीमा प्रशासनिक सूचनाओं पर निर्भर करेगी।