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केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी सौगात, दो प्रमुख रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी

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मुख्य बातेंकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगभग 24,634 करोड़ रुपये की चार महत्वपूर्ण मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
Central Government Approves Two Major Railway Line Projects Benefiting Madhya Pradesh

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगभग 24,634 करोड़ रुपये की चार महत्वपूर्ण मल्टी-ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इनमें से दो परियोजनाएं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, मंत्रिमंडल ने गुजरात के वडोदरा और मध्य प्रदेश के रतलाम के बीच 259 किलोमीटर लंबी तीसरी व चौथी लाइन तथा मध्य प्रदेश में इटारसी-भोपाल-बीना के बीच 237 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन बिछाने की स्वीकृति दी है।

परियोजनाओं का विवरण और संभावित लाभ

  • वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन: इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 8,885 करोड़ रुपये है। इससे इस मार्ग पर अतिरिक्त यात्री ट्रेनों का संचालन संभव होगा, यात्रा समय में कमी आएगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे गुजरात के वडोदरा, पंचमहल, दाहोद तथा मध्य प्रदेश के झाबुआ और रतलाम जिलों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
  • इटारसी-भोपाल-बीना चौथी लाइन: इस महत्वपूर्ण खंड से दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की यात्रा करने वाले यात्रियों को सुगम यात्रा का अनुभव मिलने की बात कही गई है। साथ ही, सांची और भीमबेटका जैसे यूनेस्को स्थलों तक पहुंच आसान होगी और पर्यटन कनेक्टिविटी बढ़ेगी।

व्यावहारिक प्रभाव और सत्यापन

इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्रीय गतिशीलता और आर्थिक अवसरों में सुधार होने की संभावना है। नागरिक और संबंधित पक्ष आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों या रेल मंत्रालय की घोषणाओं के माध्यम से इन विवरणों की सत्यता की जांच कर सकते हैं।

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