दिल्ली की नई आईटी पॉलिसी: कंपनियों को सब्सिडी और युवाओं को मिलेगी डिजिटल ट्रेनिंग

दिल्ली सरकार ने 2026-31 के लिए एक प्रस्तावित आईटी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसका उद्देश्य दिल्ली को तकनीकी निवेश और स्टार्टअप्स का प्रमुख केंद्र बनाना है। यह नीति अभी प्रस्ताव के चरण में है और इसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

प्रस्तावित आईटी पॉलिसी की मुख्य बातें

• ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC): नीति के तहत दिल्ली में 200 GCC स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि तकनीकी और डेटा सेवाओं को बढ़ावा मिल सके।
• वित्तीय प्रोत्साहन: 500 से अधिक नौकरियां देने वाली कंपनियों को तीन साल तक प्रति कर्मचारी ₹25,000 का प्रोत्साहन मिल सकता है। आईटी कंपनियों को बिजली बिल पर 10 फीसदी की छूट और इंटरनेट खर्च पर सालाना ₹5 लाख तक की सब्सिडी का प्रस्ताव है।
• टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट: द्वारका, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट विकसित करने की संभावना है, जहाँ स्टार्टअप्स को ऑफिस और लैब की सुविधा मिलेगी।
• डिजिटल कौशल: सरकार 2031 तक छह लाख युवाओं को AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रख रही है। तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 40% तक बढ़ाने का उद्देश्य है।
• गवर्नेंस का डिजिटलीकरण: 'माय दिल्ली' पोर्टल और 2027 तक एक समर्पित साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सेंटर शुरू करने का प्रस्ताव है।

रोबोटिक्स पार्क की पहल

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में 69.52 एकड़ में 'PRAGATI' रोबोटिक्स पार्क को मंजूरी दी है। इस पार्क का उद्देश्य रोबोटिक्स और AI में शोध को बढ़ावा देना है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में सालाना लगभग 2,000 करोड़ रुपये का योगदान होने का अनुमान है।

इन प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी और आधिकारिक अपडेट के लिए दिल्ली सरकार के आईटी विभाग की वेबसाइट या आधिकारिक विज्ञप्तियों की जांच की जा सकती है।