हिमाचल प्रदेश में चार नए शहर बसाने की योजना: जानिए लोकेशन, खर्च और मौजूदा स्थिति
· GlobeWire Daily Public Services Desk · Source: www.livehindustan.com

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation
हिमाचल प्रदेश में शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए चार नए शहर और टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार, इन प्रस्तावित परियोजनाओं में शिमला का जाठिया देवी, सोलन जिले का शीतलपुर, सिरमौर का सुरला जनोट और कांगड़ा जिले का लंज शामिल हैं।
चूंकि ये परियोजनाएं योजना और भूमि अधिग्रहण के अलग-अलग चरणों में हैं, इसलिए प्रत्येक स्थान के लिए आधिकारिक स्थिति, खर्च और व्यावहारिक विवरण भिन्न हैं।
परियोजनाओं की स्थिति और लोकेशन
- शिमला (जाठिया देवी): इस प्रस्तावित टाउनशिप के लिए नगर एवं ग्राम योजना विभाग (टीसीपी) की मंजूरी मिल चुकी है। परियोजना के तहत 157 आवासीय प्लॉट (बंगले और विला) और 762 अपार्टमेंट (एक, दो और तीन बेडरूम) समेत कुल 919 आवासीय इकाइयां बनाई जानी हैं। इसके अलावा व्यावसायिक इकाइयां, एक स्कूल और सामुदायिक भवन भी प्रस्तावित हैं। हिमुडा ने रेरा (RERA) के लिए आवेदन किया है। सरकार के अनुसार पहले 245 बीघा जमीन खरीदी गई थी और 4,921 बीघा अतिरिक्त जमीन चिन्हित की गई है, जिससे कुल रकबा 5,166 बीघा से अधिक होता है। इस पर अब तक लगभग 35.98 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
- सोलन (शीतलपुर): बद्दी के पास 'हिम चंडीगढ़' नाम से सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना है। इसके लिए लगभग 7,042 बीघा सरकारी जमीन आवास विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है। निजी जमीन के अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन अधिसूचना जारी की गई है और बुनियादी ढांचे की रूपरेखा के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर के चयन की प्रक्रिया शुरू है। अभी तक कोई निजी जमीन नहीं ली गई है और प्रक्रिया पर लगभग 19.41 लाख रुपये खर्च हुए हैं।
- सिरमौर (सुरला जनोट): पच्छाद तहसील में मोरनी हिल्स क्षेत्र के पास नया शहर बसाने की योजना है। इसके लिए 133 बीघा सरकारी जमीन चिन्हित की गई है और राजस्व विभाग ने इसके हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है, हालांकि यह अभी हिमुडा को मिलना बाकी है। यहां कोई निजी जमीन नहीं ली गई है और अधिग्रहण पर कोई धनराशि खर्च नहीं हुई है।
- कांगड़ा (लंज): नया नगर विकसित करने के लिए जमीन के चयन की प्रक्रिया अभी जारी है। हिमुडा ने यहां अभी तक कोई जमीन नहीं ली है और निर्माण की समय-सीमा तय नहीं है।
नीति और वित्तीय विवरण
सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि इन शहरी विकास परियोजनाओं के लिए फिलहाल कोई अलग विशेष नीति अधिसूचित नहीं की गई है और न ही कोई अतिरिक्त विशेष धनराशि आवंटित की गई है, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
- समय-सीमा की अनिश्चितता: निर्माण और विकास की समय-सीमा वैधानिक मंजूरियों, रेरा अनुमति और भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाओं के पूरा होने पर निर्भर करती है।
- सत्यापन कैसे करें: नागरिक हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपडेट देख सकते हैं या विधानसभा की कार्यवाही के लिखित उत्तरों की समीक्षा कर सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।



