सरकारी योजनाएँ

झारखंड में 1,680 करोड़ रुपये की 10 बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं पर रोक, देरी के चलते लिया गया फैसला

· GlobeWire Daily Public Services Desk · Source: www.livehindustan.com

2 मिनट में पढ़ें

मुख्य बातेंझारखंड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राज्य के पांच डिवीजन में चल रही करीब 1,680 करोड़ रुपये की 10 बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को अधूरा पाए जाने के बाद रोक दिया है। एडवोकेट जनरल की सिफारिशों के आधार पर विभाग ने यह निर्णय लिया है।
Jharkhand Halts 10 Multi-Village Water Supply Schemes Worth Rs 1,680 Crore Amid Delays

चित्र: www.livehindustan.com · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

झारखंड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने राज्य के पांच डिवीजन में चल रही करीब 1,680 करोड़ रुपये की 10 बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को अधूरा पाए जाने के बाद रोक दिया है। एडवोकेट जनरल की सिफारिशों के आधार पर विभाग ने यह निर्णय लिया है।

ये सभी योजनाएं चेन्नई की कंपनी मेसर्स श्रीराम ईपीसी द्वारा चाईबासा, चतरा, हजारीबाग, धनबाद और मधुपुर में क्रियान्वित की जा रही थीं। कई योजनाओं की निर्धारित समय-सीमा वर्षों पहले बीत चुकी है, जिसके बाद विभाग ने शेष कार्य के लिए नए सिरे से निविदा (टेंडर) निकालने का निर्णय लिया है। इन 10 योजनाओं में से पांच का निर्माण डीएमएफटी फंड से, चार का राज्य मद से और एक का निर्माण जल जीवन मिशन के तहत होना है।

प्रमुख निर्देश और कार्रवाई

  • नई निविदाएं: अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए विभाग अब नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करेगा।
  • अन्य कंपनियों को चेतावनी: कार्यों में लगातार देरी करने वाली अन्य एजेंसियों की सूची तैयार की जा रही है और उन्हें दिसंबर 2026 तक कार्य पूरा करने की सख्त चेतावनी दी गई है, अन्यथा उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
  • उच्चस्तरीय समीक्षा: नेपाल हाउस में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जनहित की सेवाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रमुख डिवीजनों में स्थिति

  • चाईबासा: वर्ष 2022 में पूरी होने वाली कई योजनाएं अब तक अधूरी हैं। चाईबासा आइता एवं पुराना चाईबासा जलापूर्ति योजना की भौतिक प्रगति 30 से 95 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई है, जिसमें स्वीकृत राशि के मुकाबले आंशिक खर्च ही हो पाया है।
  • धनबाद: गोविंदपुर-निरसा ब्लॉक मल्टी विलेज जलापूर्ति योजना की स्थिति काफी धीमी रही है। डीएमएफटी के तहत स्वीकृत इस योजना में भारी राशि खर्च होने के बावजूद निर्धारित समय पर निर्माण पूरा नहीं हो सका और लक्षित घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है।

व्यावहारिक प्रभाव और सत्यापन

इन योजनाओं पर रोक लगने और नई निविदा प्रक्रिया शुरू होने से जलापूर्ति से जुड़े कार्यों में और समय लग सकता है। नागरिक आधिकारिक घोषणाओं और योजनाओं की स्थिति की पुष्टि के लिए झारखंड पेयजल एवं स्वच्छता विभाग या जल जीवन मिशन के आधिकारिक पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

यह खबर शेयर करें
मूल स्रोत पढ़ें: झारखंड की 1680 करोड़ की 10 जलापूर्ति योजना पर लगी रोक, क्या थी वजह

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

लेखक के बारे में

GlobeWire Daily Public Services Desk — प्रकाशित स्रोतों पर आधारित AI-सहायता प्राप्त खबरें।

और पढ़ें