कर्नाटक सरकार ने 16,000 करोड़ रुपये की ग्रामीण बुनियादी ढांचा योजनाओं के लिए आदेश जारी किए
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कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में गांवों की सड़कों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 16,000 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय सितंबर में मंगलुरु में हुई कैबिनेट बैठक के बाद आया है।
ग्रामीण विकास और पंचायत राज (RDPR) मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बताया कि वित्त विभाग ने इन योजनाओं के लिए धन की उपलब्धता को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, इन योजनाओं के तहत कार्य टेंडर के माध्यम से 15 महीने के भीतर पूरे किए जाएंगे।
योजना का विवरण और आवंटन
इस वित्तीय आवंटन को दो प्रमुख पहलों में विभाजित किया गया है:
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संपर्क योजना: इसके तहत 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें क्षतिग्रस्त डामर सड़कों के उन्नयन के लिए 7,000 करोड़ रुपये और प्रमुख ग्रामीण सड़कों की फिर से सतह बिछाने के लिए 3,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना: इसके तहत नालियों और सड़कों जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार ने 31 जिलों में 7,775 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित किए हैं, जिसमें बेलगावी को सबसे अधिक 650 करोड़ रुपये, इसके बाद तुमकुरु को 425 करोड़ रुपये तथा कलबुर्गी और मैसूरु को 350-350 करोड़ रुपये मिले हैं।
कार्यान्वयन और गुणवत्ता नियंत्रण
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कार्यों का चयन और निष्पादन निम्नलिखित दिशानिर्देशों के तहत होगा:
- सड़कों का चयन आवश्यकता, जनसंख्या, खेती, बाजारों तक पहुंच, स्कूलों, अस्पतालों और परिवहन केंद्रों के आधार पर किया जाएगा।
- स्थानीय विधायकों की सहमति से सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा, और किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा या सड़क की लंबाई कम नहीं की जाएगी।
- प्रत्येक कार्य में तीन साल का रखरखाव शामिल होगा।
- सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस-टैग की गई तस्वीरें ली जाएंगी और प्रत्येक सड़क का तीन बार निरीक्षण किया जाएगा।
राजनीतिक संदर्भ और सत्यापन
वर्ष 2021 से लंबित पंचायत चुनावों—जो संभवतः जनवरी 2027 में होने की संभावना है—के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री खंड्रे ने आदेश जारी करने और चुनावों के बीच किसी भी संबंध से इनकार किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अभी डेढ़ साल का समय बाकी है।
नागरिक और हितधारक कर्नाटक सरकार के आधिकारिक पोर्टलों तथा ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्तियों के माध्यम से मूल प्रशासनिक आदेशों और अपडेट की पुष्टि कर सकते हैं।
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