सरकारी योजनाएँ

नीति आयोग की रिपोर्ट: पीएलआई योजनाओं में रोजगार सृजन की सुस्त रफ्तार

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मुख्य बातेंनीति आयोग और आईआईएम अहमदाबाद द्वारा तैयार की गई एक हालिया रिपोर्ट में सरकार की प्रमुख उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। मार्च 2020 में शुरू की गई इन 14 योजनाओं ने मार्च 2026 तक अपने निवेश लक्ष्य का 76% और उत्पादन लक्ष्य का 64% हासिल कर लिया है, लेकिन रोजगार सृजन की गति उम्मीद से कम है।
How the government’s flagship PLI schemes are lagging in job creation

चित्र: The Indian Express · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

पीएलआई प्रदर्शन का अवलोकन

नीति आयोग और आईआईएम अहमदाबाद द्वारा तैयार की गई एक हालिया रिपोर्ट में सरकार की प्रमुख उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं का मूल्यांकन किया गया है। मार्च 2020 में शुरू की गई इन 14 योजनाओं ने मार्च 2026 तक अपने निवेश लक्ष्य का 76% और उत्पादन लक्ष्य का 64% हासिल कर लिया है, लेकिन रोजगार सृजन की गति उम्मीद से कम है।

रोजगार संबंधी प्रमुख निष्कर्ष

  • कुल रोजगार: इन योजनाओं ने अब तक 8.49 लाख नौकरियां पैदा की हैं, जो 30.18 लाख के लक्ष्य का केवल 28% है।
  • क्षेत्रीय अंतर: रोजगार सृजन में काफी असमानता है:
  • खाद्य उत्पाद: 3.29 लाख नौकरियां।
  • बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स: 1.69 लाख नौकरियां।
  • फार्मा ड्रग्स: 1.14 लाख नौकरियां।
  • अन्य: ऑटोमोबाइल, कपड़ा और सौर पीवी मॉड्यूल जैसे क्षेत्रों में प्रत्येक में 70,000 से कम नौकरियां पैदा हुई हैं।

परिणाम को प्रभावित करने वाले कारक

रिपोर्ट रोजगार वृद्धि में कमी के पीछे कई कारण बताती है:

  • जेस्टेशन पीरियड: विनिर्माण निवेश को पूर्ण पैमाने पर आने में समय लगता है, इसलिए रोजगार और निवेश की गति समान नहीं होती।
  • नीतिगत चुनौतियां: रिपोर्ट के अनुसार, प्रोत्साहन वितरण के कड़े लक्ष्य और केवल आपूर्ति-पक्ष पर ध्यान देना उद्योग की भागीदारी को सीमित कर रहा है।
  • पूंजी की गहनता: तकनीकी और पूंजी-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार के बजाय निवेश पर अधिक जोर होता है।

भविष्य की राह

योजनाओं की कुल अवधि का 42% हिस्सा अभी बाकी है। नीति आयोग का सुझाव है कि मांग-पक्ष के समर्थन को शामिल करने और लक्ष्य निर्धारण में उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीति में संशोधन आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट देखी जा सकती है।

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मूल स्रोत पढ़ें: How the government’s flagship PLI schemes are lagging in job creation - The Indian Express

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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