कन्या सुमंगला योजना से बरेली की 46,000 से अधिक बालिकाओं को मिल रही है शिक्षा में मदद

उत्तर प्रदेश के बरेली में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान कर परिवारों की सहायता कर रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत बरेली में 46,000 से अधिक लाभार्थियों को सहायता मिल चुकी है।

वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र बालिकाओं को छह अलग-अलग किस्तों में कुल 25,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता जन्म, टीकाकरण, कक्षा 1, 6 और 9 में प्रवेश तथा स्नातक या मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिले से जुड़ी होती है।

योजना की कार्यप्रणाली और विद्यार्थियों के अनुभव

• जन्म और टीकाकरण: बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये और एक वर्ष की आयु तक पूर्ण टीकाकरण पूरा होने पर 2,000 रुपये की राशि दी जाती है।
• विद्यालयी चरण: कक्षा 1 में प्रवेश पर 3,000 रुपये, कक्षा 6 में प्रवेश पर 3,000 रुपये और कक्षा 9 में प्रवेश पर 5,000 रुपये की किस्त मिलती है।
• उच्च शिक्षा: कम से कम दो वर्ष के स्नातक या मान्यता प्राप्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 7,000 रुपये की अंतिम किस्त दी जाती है।

स्थानीय परिवारों ने इस वित्तीय सहायता का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया है। जहां कुछ परिवारों ने इस राशि का उपयोग स्कूल की फीस, ट्यूशन और किताबें खरीदने के लिए किया है, वहीं अन्य ने भविष्य की उच्च शिक्षा के लिए इसे बैंक खातों में सुरक्षित रखा है।

• राधिका सक्सेना: कक्षा 9 की छात्रा राधिका शिक्षिका बनना चाहती हैं और उनके परिवार ने बी.एड. (B.Ed) की पढ़ाई के लिए इस राशि को बैंक खाते में बचाया है।
• दीपिक्षा खंडेलवाल: कक्षा 9 की छात्रा दीपिक्षा को कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के दौरान सहायता मिली है और वह फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहती हैं।
• प्रियांशी: डॉक्टर बनने की इच्छा रखने वाली प्रियांशी के परिवार ने ट्यूशन फीस और किताबें खरीदने के लिए इस सहायता का उपयोग किया है।

आधिकारिक मार्गदर्शन और सत्यापन

जिला प्रोबेशन अधिकारी मोनिका राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक सहायता प्रदान करना है। अधिकारी के अनुसार, इस योजना के लिए जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक पोर्टल या जिला कार्यालय के माध्यम से पात्रता और दिशा-निर्देशों का सत्यापन अवश्य करें।