मध्य प्रदेश बजट में पोषण और शहरी बुनियादी ढांचे के लिए यशोदा और द्वारिका योजनाएं प्रस्तावित
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मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया है, जिसमें 'यशोदा' और 'द्वारिका' नाम से दो नई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। आधिकारिक घोषणाओं में पोषण और शहरी विकास के साथ-साथ वानिकी और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए विशिष्ट आवंटन और लक्ष्यों का विवरण दिया गया है।
यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना प्रस्तावित है, जिसके तहत बच्चों को अतिरिक्त पोषण के लिए टेट्रा पैक में दूध प्रदान किया जाएगा।
- लक्ष्य: इस योजना के तहत वर्ष 2026-27 तक 80 लाख विद्यार्थियों को दुग्ध पैकेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है।
- वित्तीय प्रावधान: आने वाले पांच सालों में इस योजना का कुल आकार 6,600 करोड़ रुपए है, जिसमें से इस बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नामकरण के संदर्भ में कहा कि मां यशोदा ने कन्हैया को दूध पिला कर बलवान किया, हम भी चाहेंगे कि स्कूल-स्कूल में बच्चे दूध पीकर हृष्ट-पुष्ट हों।
द्वारिका नगर योजना और शहरी विकास
प्रदेश के नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए द्वारिका नगर योजना प्रस्तावित की गई है।
- निवेश का लक्ष्य: इसके अंतर्गत आगामी 3 साल में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश लक्षित है।
- प्रमुख प्रावधान: नगरीय क्षेत्रों में आवास हेतु 2,316 करोड़, नगरों की सड़क मरम्मत के लिए 349 करोड़, अमृत 2.0 के तहत 3,467 करोड़ और नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान के रूप में 2026-27 में 1,057 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टिप्पणी की कि द्वारिका नगरी के आनंद सबने देखे ही हैं, ऐसे में नगरीय विकास विभाग की इस नई योजना के माध्यम से सरकार ने सभी प्रकार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है।
अन्य प्रस्तावित योजनाएं
बजट प्रस्तावों में निम्नलिखित योजनाएं भी शामिल हैं:
- समृद्धि वन योजना: वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर पौधरोपण के लिए।
- कृषि वानिकी योजना: लकड़ी की जरूरत पूरी करने और आय बढ़ाने के लिए निजी भूमि पर पौधरोपण हेतु।
- जनजातीय देव लोक वनों की संरक्षण योजना: आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के वन संरक्षण हेतु।
व्यावहारिक निहितार्थ और सत्यापन
ये प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट घोषणाएं और योजनाएं हैं। नागरिक और संबंधित पक्ष मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक बजट दस्तावेजों और महिला एवं बाल विकास विभाग तथा नगरीय विकास विभाग जैसे संबंधित विभागों द्वारा जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से इन घोषणाओं का सत्यापन कर सकते हैं।
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